म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले टैक्स के नियमों को जरूर जान लें, नहीं तो आपका रिटर्न काफी घट जाएगा

अगर कोई फंड इंडियन कंपनियों के शेयरों में कम से कम 65 फीसदी तक इनवेस्ट करता है तो वह इक्विटी फंड की कैटेगरी में आता है। इस कैटेगरी में सामान्य इक्विटी फंड, ईटीएफ, इंडेक्स फंड्स, थिमैटिक फंड्स, हाइरब्रिड फंड्स, आर्बिट्राज फंड्स और इक्विटी सेविंग्स फंड्स आते हैं। शर्त यह है कि उस फंड का 65 फीसदी निवेश शेयरों में होना चाहिए।

इक्विटी फंड के टैक्स के नियमों में बदलाव

सरकार ने यूनियन बजट 2018 में इक्विटी फंडों के टैक्स के नियम में बदलाव किए। अगर कोई व्यक्ति इक्विटी फंड को 12 महीने के बाद बेचता है तो उस पर होने वाले गेंस को लॉन्ग टर्म गेंस माना गया। इस पर 10 फीसदी टैक्स का रेट तय किया गया। फाइनेंस एक्ट, 2024 में टैक्स के रेट को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। अब 12 महीने से पहले फंड को बेचने पर जो गेंस होता है उसे शॉर्ट टर्म गेंस माना जाता है। इस पर टैक्स का रेट 20 फीसदी है, जो पहले 15 फीसदी था। सेक्शन 112ए के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स से छूट की लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई है। यह नियम 23 जुलाई, 2024 से लागू है।

डेट फंड पर इंडेक्सेशन का फायदा खत्म

दिल्ली के टैक्स एक्सपर्ट आशीष करूंदिया ने कहा, "2023 से पहले डेट फंड पर इंडेक्सेशन का फायदा मिलता था। इससे डेट फंड को टैक्स के लिहाज से बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट से अच्छा माना जाता था। फाइनेंस एक्ट 2023 में बड़ा बदलाव किया गया। इसमें सेक्शन 50एए शुरू किया गया और यह बताया गया कि 1 अप्रैल, 2023 के बाद स्पेशिफायड फंड से हुए कैपिटल गेंस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस माना जाएगा और इस पर टैक्सपेयर के स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा।" स्पेशिफायड म्यूचुअल फंड्स उन फंडों को माना गया जो इंडियन कंपनियों के शेयरों में 35 फीसदी से ज्यादा निवेश नहीं करते। इस कैटेगरी में गोल्ड फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स और गोल्ड ईटीएफ भी शामिल किए गए, जिनका फोकस डेट पर नहीं था। इस कमी को फाइनेंस एक्ट 2024 में दूर किया गया।

स्पेशिफायड फंड का मतलब

फाइनेंस एक्ट 2024 में कहा गया कि 1 अप्रैल, 2025 से अगर कोई फंड 65 फीसदी से ज्यादा निवेश डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में करता है तो उसे स्पेशिफायड/डेट फंड माना जाएगा। टैक्स बलवंत जैन का कहना है कि इससे गोल्ड और इंटरनेशनल फंड्स पर टैक्स के नियम बदल गए हैं। चूंकि, ये डेट में 65 फीसदी निवेश की शर्त पूरी नहीं करते हैं जिससे इन्हें स्पेशिफायड कैटेगरी से हटाकर अन्य कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया गया। स्पेशिफायड फंड के टैक्स के नियम पर्चेज डेट पर निर्भर करते हैं। पुरानी स्कीमों में ग्रैंडफादरिंग का फायदा मिलता है।

ऑर्बिट्रांज फंड के लिए टैक्स के नियम

कुछ फंड अभी भी टैक्स के मामले में काफी फायदेमंद हैं। आर्बिट्राज फंड भले ही डेट जैसी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं लेकिन ये 65 फीसदी निवेश शेयरों में करते हैं। इससे इन पर इक्विटी फंड के टैक्स के नियम लागू होते हैं। इसका मतलब है कि इनसे होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 12.5 फीसदी टैक्स लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा। जो टैक्सपेयर्स सबसे हाई टैक्स स्लैब में आते हैं उनके लिए यह निवेश का अच्छा विकल्प है।

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निवेश से पहले खुद से पूछे यह सवाल

इक्विटी सेविंग्स फंड और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी टैक्स के लिहाज से अच्छे हैं। लेकिन, शर्त यह है कि इनका निवेश शेयरों में 65 फीसदी से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वाले लोगों को सिर्फ रिटर्न के पीछे नहीं भागना चाहिए। उन्हें फंड के टैक्स के नियमों को जान लेना चाहिए। अगली बार अगर इक्विटी, गोल्ड या डेट फंड में सिप के जरिए निवेश करने जा रहे हैं तो आपको खुद से यह पूछने की जरूरत है कि रिटर्न पर कितना टैक्स लगेगा?