इनकम टैक्स पेमेंट पर डिफॉल्ट किया है? तो भी जेल नहीं जाना पड़ेगा

- सिंगल कंपाउंडिंग रिक्वेस्ट की जगह एक से ज्यादा अप्लिकेशन लगाने की इजाजत

-कंपाउंडिंग अप्लिकेशन की फाइलिंग के लिए 36 महीने की टाइम लिमिट हटाई गई

-सेक्शन 275ए और 276बी के तहत आने वाले ऑफेंसेज को भी कंपाउंडेबल बनाया गया

हालांकि, इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। सिंगल कंपाउंडिंग रिक्वेस्ट के लिए अप्लिकेशन फीस 25,000 रुपये है। कंसॉलिडेटेड अप्लिकेशन के लिए फीस 50,000 रुपये है। यह फीस नॉन-रिफंडेबल है। लेकिन, इसे अथॉरिटीज की तरफ से तय किए गए फाइनल कपाउंडिंग चार्ज के साथ एडजस्ट किया जा सकता है।

इस बदलाव से बिजनेसेज और इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को काफी राहत मिली है। उन्हें कानूनी कार्रवाई का डर अब नहीं है और वे खुद ही टैक्स कंप्लायंस में दिलचस्पी दिखाएंगे। यह कदम सरकार के उस कोशिश का हिस्सा है, जिसके तहत वह टैक्स के नियमों को टैक्सपेयर्स के लिए आसान बनाना चाहती है।

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अब टैक्सपेयर्स अपने पहले के डिफॉल्ट के मामले को सेटल कर सकेंगे। कानूनी कार्रवाई के डर के बगैर वह टैक्स कंप्लायंस पर फोकस बढ़ा सकेंगे। हालांकि, टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स के नियमों का सही तरह से पालन करना हमेशा फायदेमंद है। इससे उन्हें गैर-जरूरी पेनाल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वह पर्सनल फाइनेंस खासकर इनकम टैक्स से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट हैं)