PM kisan: किसानों को अपनी 21वीं किश्त का बेसब्री इंतजार है। हालांकि इस बार किसानों की पीएम किसान की किश्त मिलने में देरी हो रही है। देश के कुछ राज्यों में पीएम किसान की किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि बिहार विधानसभा चुनावों के कारण सरकार किश्त देने का ऐलान नहीं कर रही है। लेकिन अब बिहार में हुए विधानसभा चुनावों का रिजल्ट आने के बाद उम्मीद है कि पीएम किसान की 21वीं किश्त जल्द आएगी।
साल में 3 बार मिलती है पीएम किसान की किश्त
पीएम किसान योजना की किश्त साल में तीन बार यानी हर चार महीने में मिलती है। सरकार 6,000 रुपये तीन बराबार किश्तों यानी 2000 रुपये किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। सरकार ने 20वीं किश्त अगस्त 2025 में जारी हुई थी और अब किसान 21वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कई किसानों को इस बार पेमेंट में मिलने में देरी हो सकती है। इसके पीछे कुछ अहम कारण हैं।
eKYC अनिवार्य - बिना इसके किश्त नहीं मिलेगी
PM Kisan योजना के सभी रजिस्टर किसानों के लिए eKYC कराना जरूरी है।
OTP आधारित eKYC किसान खुद PM Kisan पोर्टल पर पूरी कर सकते हैं।
बायोमैट्रिक eKYC नजदीकी CSC सेंटर पर कराई जाती है।
अगर किसी किसान की eKYC अपडेट नहीं है, तो उनकी किश्त रुक सकती है।
किन वजहों से किश्त में देरी हो सकती है?
कृषि विभाग ने कई ऐसे मामलों को पकड़ा है जो योजना की पात्रता शर्तों में फिट नहीं बैठते। इसलिए इन मामलों में रकम अस्थायी रूप से रोक दी गई है। 1 फरवरी 2019 के बाद जिन किसानों ने जमीन खरीदी या मालिकाना हक लिया है, उन मामलों की जांच हो रही है।एक ही परिवार के दो या अधिक लोग किश्त ले रहे हैं, जैसे पति-पत्नी दोनों या परिवार के एक वयस्क और नाबालिग के नाम पर किश्त आ रही है। ऐसे मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा होने तक किश्त रोक दी गई है। किसानों को सलाह है कि वे अपनी एलीजिबिलिटी स्टेटस PM Kisan वेबसाइट, मोबाइल ऐप या Kisan eMitra चैटबॉट पर चेक करें।
कब आएगी PM Kisan की 21वीं किश्त?
20वीं किश्त अगस्त में मिल चुकी है। योजना के अनुसार अगली किश्त नवंबर 2025 में जारी होने की संभावना है। हालांकि कुछ किसानों की किश्त केवल जांच पूरी होने के बाद ही जारी होगी।
कौन-कौन किसान पहले ही 21वीं किश्त पा चुके हैं?
सितंबर 2025 में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब राज्यों के किसानों को पहले ही 21वीं किश्त जारी की जा चुकी है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के किसानों को भी 7 अक्टूबर 2025 को यह किश्त जारी की गई है।
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