नोएडा और ग्रेटर नोएडा की रियल एस्टेट कंपनियों को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बकाया पेमेंट पर कम इंटरेस्ट रेट की मांग नहीं मानी

आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई रियल एस्टेट कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में अप्लिकेशन फाइल कर प्लॉट के बकाया अमाउंट पर MCLR रेट से इंटरेस्ट वसूले जाने की मांग की थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के इन अप्लिकेशंस को खारिज कर देने के बाद इन कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। हालांकि, घरों के खरीदारों को इससे राहत मिली है।

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घर खरीदारों की रजिस्ट्री की उम्मीद बढ़ी

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घरों के खरीदार रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं। उनक का मानना है कि 28 फरवरी को कम इंटरेस्ट की मांग वाली बिल्डर्स की याचिका सुप्रीम कोर्ट के खारिज कर देने के बाद अब गतिरोध खत्म हो जाएगा। इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है?

सुप्रीम कोर्ट के 28 फरवरी के आदेश में कहा गया है, "Ace Group of Companies सहित कई कंपनियों के समूहों ने IAs फाइल किए थे। लेकिन, ये किसी तरह से आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज के होमबायर्स की प्रॉब्लम से जुड़े नहीं थे। आम्रपाली ग्रुप के होमबायर्स के मामले में कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था। दूसरे समूह जिन्हें आम्रपाली मामले में कोर्ट की तरफ से लिए गए संज्ञान की जानकारी नहीं है, उनकी तरफ से आम्रपाली मामले का उदाहरण पेश कर मामले की तुरंत सुनवाई की मांग करना ठीक नहीं है...इसलिए IAs खारिज किए जाते हैं।"