RBI के नए नियमों से गोल्ड लोन के लाखों ग्राहकों को हो सकती है मुश्किल, जानिए क्या है पूरा मामला

प्रस्तावित नए नियमों में एक प्रावधान यह है कि गोल्ड लोन देने वाले बैंक या एनबीएफसी को गिरवी रखे गए गोल्ड की ओनरशिप को वेरिफाय करना होगा। गोल्ड गिरवी रखने वाला व्यक्ति अगर गोल्ड खरीदने की रसीद नहीं पेश कर सकता तो उसे दूसरे तरह का सबूत यह बताना के लिए पेश करना होगा कि जो गोल्ड वह गिरवी रख रहा है, वह उसका है। बैंकर्स का कहना है कि इस नियम से ग्राहकों खासकर गांव में रहने वाले लोगों के लिए गोल्ड लोन लेना मुश्किल हो जाएगा।

ग्राहकों को कम अमाउंट का मिलेगा गोल्ड लोन

बुलेट रीपेमेंट वाले लोन के लिए लोन-टू-वैल्यू (LTV) रेशियो की जो परिभाषा तय की गई है, उस पर सवाल उठाए गए हैं। बुलेट रिपेमेंट वाले लोन का मतलब ऐसे गोल्ड लोन से है, जिसमें मूलधन और इंटरेस्ट का पेमेंट लोन की अवधि पूरे हो जाने पर किया जाता है। नए नियमों की वजह से ग्राहकों को कम अमाउंट का लोन मिलेगा। इससे उन लोगों को दिक्कत होगी, जो खेती की जरूरतें पूरी करने या इमर्जेंसी की स्थिति में गोल्ड लोन लेकर अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। आरबीआई के नए नियमों में कंजम्प्शन लोन के लिए मैक्सिमम 12 महीने की लोन अवधि तय की गई है। 75 फीसदी LTV की सीमा रखी गई है।

यह भी पढ़ें: Credit Risk Fund ने दिया 20% से ज्यादा रिटर्न, क्या आपको इनवेस्ट करना चाहिए?

कम पैसे वाले लोगों को गोल्ड लोन से होती है आसानी

नए नियमों से बैंकिंग सिस्टम के लिए तो रिस्क घटेगा लेकिन उन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जिनके हितों की रक्षा के लिए RBI नए नियम पेश कर रहा है। गोल्ड लोन उन लोगों के लिए पैसे का एक आसान स्रोत है, जिन्हें दूसरे स्रोतों से पैसा जुटाना मुश्किल है। कम इनकम वाले लाखे परिवार, छोटे किसान और छोटे उद्यमी घर में रखे ज्वैलरी को बैंकों के पास गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेते हैं।