Sarkari Yojana: अब देश के एक और राज्य ने बुजर्गों के लए पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया है। अब बुजुर्गों को 3,500 रुपये पेंशन मिलेगी। पहले ये पेंशन 1,200 रुपये थी। ओडिशा सरकार ने राज्य के बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया। 80 साल और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों और 80% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को अब 3,500 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जनवरी 2024 से नए पेंशन का अमाउंट लागू माना जाएगा। यहां जानें बुजुर्ग कैसे
Sarkari Yojana: ये राज्य सरकार बुजुर्गों को देगी 3,500 रुपये मंथली पेंशन, सरकार ने बढ़ाया पैसा, यहां करना होगा अप्लाई
Sarkari Yojana: अब देश के एक और राज्य ने बुजर्गों के लए पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया है। अब बुजुर्गों को 3,500 रुपये पेंशन मिलेगी। पहले ये पेंशन 1,200 रुपये थी। 80 साल और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों और 80% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को अब 3,500 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी
MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 06, 2025 पर 10:32 AM
‘प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ की शुरुआत
सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य के 3 लाख घरों को कवर करने का लक्ष्य रखा है। मार्च 2027 तक छत पर सोलर पैनल लगाने का कार्य पूरा किया जाएगा। 1 किलोवाट के सोलर पैनल इंस्टॉलेशन पर केंद्र सरकार की ₹30,000 की सब्सिडी के साथ राज्य सरकार ₹25,000 की अतिरिक्त सब्सिडी देगी।
महिलाओं और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बड़े फैसले
राज्य सरकार ने अपनी प्रमुख सुभद्रा योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को शामिल करने का निर्णय लिया है। 31 मार्च 2025 तक आवेदन करने वाली सभी पात्र महिलाओं को 2024 के लिए 10,000 की पहली दो किश्तें दी जाएंगी। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना (MKUY) के तहत पांच वर्षों के लिए ₹847.14 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना कृषि-उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए 2018 में शुरू की गई थी।
ओडिशा सरकार ने लिए ये बड़े फैसले
ओडिशा स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन (OSCSC) को पांच साल के लिए ₹17,500 करोड़ की सरकारी गारंटी दी जाएगी और ₹437.5 करोड़ का गारंटी कमीशन माफ किया गया है। खनिजों का प्रशासनिक नियंत्रण राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से लेकर स्टील एवं खनिज विभाग को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। ओडिशा सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र सेवा और ओडिशा अधीनस्थ सांख्यिकी और अर्थशास्त्र सेवा काडर का फिर से गठन किया जाएगा। मैनुअल स्कैवेंजर्स और सूखे शौचालय (प्रतिबंध) अधिनियम 1993 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
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