क्या गवर्नमेंट एंप्लॉयीज शेयरों में निवेश कर सकते हैं? जानिए क्या कहता है नियम

सिर्फ स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करने की इजाजत नहीं

गवर्नमेंट एंप्लॉयीज के लंबी अवधि के लिए निवेश करने पर रोक नहीं है। वह स्टॉक ब्रोकर्स के जरिए स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकता है। हालांकि, उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह कोई ऐसा निवेश नहीं कर सकता है, जिसमें उसकी नौकरी के चलते हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट एंप्लॉयीज कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए तय कोटा के तहत शेयर नहीं खरीद सकता है। इसका मतलब है कि सरकारी नौकरी करने वाले लोग शेयरों में निवेश तो कर सकते हैं। लेकिन, उन्हें इसमें सावधानी बरतनी होगी।

हितों के टकराव का रखना होगा ध्यान

यह बात भी ध्यान में रखने वाली है कि किसी सरकारी कंपनी के आईपीओ, फॉलो-अप ऑफर या किसी दूसरे तरह से शेयरों की बिक्री की प्रक्रिया से जुड़े सरकारी एंप्लॉयीज को संबंधित कंपनी के शेयरों के लिए बोली लगाने या खरीदने की इजाजत नहीं है। सरकारी एंप्लॉयी खुद या परिवार के किसी सदस्य के जरिए भी संबंधित कंपनी के आईपीओ या एफपीओ के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। सेंट्रल सिविल सर्विस (कंडक्ट) रूल्स, 1964 के 42 (2) में इस बारे में बताया गया है।

प्रत्येक वित्त वर्ष में निवेश के डिलक्लोजर के नियम

केंद्र सरकार ने 2019 में एंप्लॉयीज के लिए कुछ खास नियम बनाए थे। इसके मुताबिक ग्रुप ए और ग्रुप बी कैटेगरी के अधिकारियों को एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये से ज्यादा वैल्यू के निवेश के बारे में बताना जरूरी है। इसमें शेयर, डिबेंचर्स या म्यूचुअल फंड्स की स्कीम में होने वाला निवेश शामिल है। ग्रुप सी और डी कैटेगरी के अधिकारियों को एक वित्त वर्ष में 25,000 रुपये से ज्यादा के निवेश की जानकारी देना अनिवार्य है।