Get App

Karnataka Bike Taxi Ban: कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर लगा बैन! क्या Ola, Uber और Rapido बेंगलुरु में चल पाएंगी?

Karnataka Bike Taxi Ban: कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार (2 अप्रैल) को राज्य में संचालित सभी बाइक टैक्सी सर्विस को बैन करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ओला (Ola), उबर (Uber ) और रैपिडो (Rapido) को बाइक टैक्स सेवा बंद करने के लिए 6 हफ्तों का वक्त दिया है। हाई कोर्ट ने राज्य में बाइक टैक्सी के तमाम एप्लिकेशन को भी रद्द करने का आदेश दिया है

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Apr 02, 2025 पर 9:13 PM
Karnataka Bike Taxi Ban: कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर लगा बैन! क्या Ola, Uber और Rapido बेंगलुरु में चल पाएंगी?
Karnataka Bike Taxi Ban: अदालत ने कहा कि कोर्ट राज्य सरकार को नियम बनाने का निर्देश नहीं दे सकता

Karnataka Bike Taxi Ban: ऐप-आधारित सवारी राइड सर्विस को दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य कर्नाटक में बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार (2 अप्रैल) को ऐप-आधारित राइड सर्विसेज प्रोवाइडर्स को बाइक टैक्सी सर्विस बंद करने का आदेश दिया है। अब, अगली अधिसूचना तक बाइक टैक्सी संचालित नहीं हो सकती हैं। हाई कोर्ट ने ओला (Ola), उबर (Uber ) और रैपिडो (Rapido) को अपनी बाइक टैक्सी संचालन बंद करने के लिए छह सप्ताह का वक्त दिया है।

यह फैसला जस्टिस बी. श्याम प्रसाद ने सुनाया, जिन्होंने बाइक टैक्सी एग्रीगेटरों की तरफ से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कर्नाटक में बाइक टैक्सी के तमाम एप्लिकेशन को भी रद्द कर दिया गया है। ET की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जस्टिस बीएम श्याम प्रसाद के फैसले के अनुसार, जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत ऐसी बाइक टैक्सी सेवाओं की सुविधा के लिए नियम नहीं बनाती। तब तक बाइक टैक्सी संचालित नहीं हो सकती हैं।

याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया था कि सरकार बाइक टैक्सी सर्विस के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करे ताकि इन सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। जस्टिस श्याम प्रसाद ने स्पष्ट किया कि कोर्ट राज्य सरकार को नियम बनाने का निर्देश नहीं दे सकता। न ही नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को परिवहन वाहन के रूप में रजिस्ट्रेशन करने का आदेश दे सकता है।

पिछले साल, परिवहन विभाग ने सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में पिछले साल इस प्रतिबंध को अधिसूचित किया था। विभाग ने कहा कि वह मोबिलिटी सेक्टर पर व्यापक अध्ययन करेगा। साथ ही अधिकारियों के अनुसार विभाग ने संशोधनों के साथ योजना को फिर से शुरू किया था। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा था कि इस योजना का वांछित प्रभाव नहीं पड़ा।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें