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SIR पर 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरे देश में SIR को लेकर देगा जानकारी

Pan-India SIR: चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेस में देशव्यापी वोटर लिस्ट के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान की घोषणा किए जाने की संभावना है। बिहार के बाद अब अगले चरण में 10 से 15 अन्य राज्य शामिल होंगे। इसमें वे राज्य भी शामिल होंगे जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Oct 26, 2025 पर 11:06 PM
SIR पर 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरे देश में SIR को लेकर देगा जानकारी
Pan India SIR: तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में पहले SIR होने की संभावना है

Pan-India SIR: चुनाव आयोग सोमवार (27 अक्टूबर) शाम को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। इसमें देशव्यापी वोटर लिस्ट के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान की घोषणा किए जाने की संभावना है। बिहार में अभियान पूरा होने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से अन्य राज्यों में भी SIR के पहले चरण की घोषणा किए जाने की संभावना है। इसमें 10 से 15 राज्य शामिल होंगे। पहले चरण में वे राज्य भी शामिल होंगे जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में अगले साल चुनाव होने हैं।

बिहार में मतदाता सूची के सफल SIR के बाद चुनाव आयोग इसे राष्ट्रीय स्तर पर कराने की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। इसके लिए दिल्ली में दो दिनों तक मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के लिए एक खास सेशन रखा गया। दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रोरल मैनेजमेंट में यह सम्मेलन आयोजित हुआ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसमें निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी भी मौजूद थे।

सम्मेलन में SIR के लिए देशव्यापी तैयारियों की समीक्षा की गई। इस सम्मेलन में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को उनके-अपने क्षेत्रों में एसआईआर की तैयारियों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से एसआईआर प्रक्रिया पर भी प्रजेंटेशन दी गई। इस दौरान मुख्य चुनाव अधिकारियों की तरफ से उठाए गए सवालों का भी समाधान किया गया।

आयोग ने पूर्व में जारी निर्देशों के तहत वर्तमान मतदाताओं का पिछली एसआईआर के वोटर्स से मिलान करने के काम की प्रगति का भी आकलन किया। इसके साथ ही आयोग ने असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत की।

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