ईरान के साउथ पार्स गैस प्लांट पर इजरायल का हमला, ट्रंप प्रशासन ने दी मंजूरी! क्या अब ठप हो जाएगी ईरान की बिजली?

यह हमला इतना 'बड़ा' क्यों है?

अब तक इजरायल सिर्फ ईरान के सैन्य अड्डों या परमाणु ठिकानों के आसपास हमला कर रहा था, लेकिन गैस प्लांट को चुनना एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है

साउथ पार्स ईरान की अर्थव्यवस्था और घरेलू ऊर्जा सप्लाई (बिजली और हीटिंग) की रीढ़ है। इसे तबाह करने का मतलब है पूरे ईरान को अंधेरे में धकेलना।

पहले की रिपोर्टों के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन तेल डिपो पर हमले के खिलाफ था, लेकिन अब गैस प्लांट पर हमले को मंजूरी देना दिखाता है कि अमेरिका अब ईरान पर 'अधिकतम दबाव' की नीति अपना रहा है।

क्या यह युद्ध अपराध है?

अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून यानी जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक, किसी भी देश के आर्थिक ढांचे पर हमला करना पेचीदा मामला है। अगर यह साबित हो जाए कि इस गैस का इस्तेमाल सेना के लिए हो रहा था, तो इसे वैध माना जा सकता है।

लेकिन अगर इस हमले से आम जनता की बिजली-पानी बंद होती है या लंबे समय तक उनका जीवन प्रभावित होता है, तो इसे 'युद्ध अपराध' की श्रेणी में रखा जा सकता है।

अब आगे क्या होगा?

जानकारों का मानना है कि ईरान अब इजरायल के गैस प्लेटफॉर्म (जैसे लेविआथन या तामार) को निशाना बना सकता है। अगर ऐसा हुआ, तो पूरे भूमध्य सागर क्षेत्र में ऊर्जा का संकट खड़ा हो जाएगा और दुनिया भर में गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं।

वैसे ईरान अपने गैस प्लांट पर हुए हमले के बाद खाड़ी देशों पर पलटवार करने की खुली धमकी दी है। साथ लोगों को गैस प्लांट से दूर रहने की भी सलाह दी गई है।

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