Nepal Protest: केपी ओली के इस्तीफे से चीन को होगा सबसे ज्यादा नुकसान!

हालांकि, ओली के सत्ता में लौटने के बाद नेपाल और बीजिंग के रिश्ते काफी मजबूत हुए, बावजूद इसके कि ओली ने बार-बार कहा कि काठमांडू दोनों पड़ोसियों- भारत और चीन के साथ संतुलित संबंध रखना चाहता है।

दिसंबर 2024 में, ओली ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत रेल, सड़क और ऊर्जा जैसी लंबे समय से रुकी हुई कनेक्टिविटी योजनाओं को फिर से शुरू किया।

ओली के बिना, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया और बीजिंग को अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चुना, इन योजनाओं की समयसीमा और राजनीतिक समर्थन प्रभावित हो सकता है।

इसके अलावा, बीजिंग को ओली की भारत के प्रति कड़े रुख से फायदा हुआ। कुछ ही हफ्ते पहले, ओली ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा कि उत्तराखंड के लिपुलेख पास के माध्यम से ट्रेड रूट “नेपाल की जमीन” है।

हालांकि, भारत का कहना है कि लिपुलेख उसकी जमीन का हिस्सा है, ओली की यह टिप्पणी 2015 के बाद किसी भी नेपाली नेता की ओर से चीन के राष्ट्रपति के सामने पहली बार की गई ऐसी स्पष्ट घोषणा थी।

काठमांडू पोस्ट में एक हालिया संपादकीय में लिखा गया कि ओली ने “भारत और पश्चिमी देशों से दूरी बना ली” और नेपाल को चीन का करीबी सहयोगी दिखाया।

संपादकीय में कहा गया, "अलगाव और रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अपनाने के बावजूद, ओली ने नेपाल को चीन के करीब और बढ़ा दिया। इसका नेपाल की विदेश नीति और ओली के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर लंबे समय तक असर होगा।"

खुलेतौर से, ओली ने हमेशा कहा कि नेपाल “भारत और चीन दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण और संतुलित संबंध बनाए रखेगा” और पड़ोसियों के बीच समस्याएं “सामान्य हैं और खुले संवाद से हल की जाती हैं।”

ये बातें चीन-केंद्रित व्यापार, ट्रांजिट और पहली यात्रा कूटनीति के एजेंडे के साथ चलती रही हैं।

अब जब नेपाल में नेतृत्व बदल रहा है, चीन को इस बदलाव से पैदा हुई अनिश्चितता से निपटना होगा, क्योंकि यह द्विपक्षीय संबंधों पर असर डाल सकती है।

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