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Tur Price: सरकार एक तरफ महंगाई पर काबू पाने की तमाम कोशिशें कर रही है लेकिन दूसरी तरफ मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले से ही लाल हुए टमाटर और प्याज के बाद अब अरहर दाल आम लोगों को रुला रहा है। सरकार पिछले कुछ दिनों से अरहर या तुअर दाल के भाव पर लगाम लगाने में जुटी है लेकिन इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं।

डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स डेटा के मुताबिक, 16 जुलाई तक अरहर दाल की कीमत पिछले एक साल के मुकाबले 32 फीसदी तक चढ़ चुकी है।

यहां तक कि पिछले एक हफ्ते में भी अरहर दाल काफी महंगी हो चुकी है। सिर्फ जून की बात करें तो इस दाल की कीमत 7 फीसदी तक बढ़ चुकी है।

एक महीना पहले अरहर दाल की कीमत 127.37 रुपए प्रति किलो थी जो 16 जुलाई को बढ़कर 136.29 रुपए किलो पहुंच गई। जबकि एक साल पहले अरहर दाल का भाव 103.03 रुपए किलो था।

हर दाल का बढ़ा भाव

अरहर दाल के साथ उड़द और मूंग दाल की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। पिछले एक साल में उड़द दाल जहां 10% महंगा हुआ है जबकि मूंग दाल की कीमतें 8.8% बढ़ चुकी है।

दालों की बुआई का रकबा हुआ कम 

दालों की कीमतें ऐसे समय में बढ़ी हैं जब पहले ही बुआई का रकबा घट गया है। मानसून में देरी, कहीं ज्यादा कहीं कम बारिश होने की वजह से अगले सीजन के लिए दाल की बुआई कम हुई है।

कृषि मंत्रालय के मुताबिक, 9 जुलाई तक के आंकड़ों को देखें तो पिछले साल के मुकाबले 25.8 फीसदी कम रकबे पर दाल की बुआई हुई है।

देश के कुल दाल उत्पादन में महाराष्ट्र और कर्नाटक की हिस्सेदारी 50 फीसदी से ज्यादा है। लेकिन इस साल इन इलाकों में बारिश कम हुई है।

क्या सरकार की कोशिशें काफी हैं?

दालों की कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके तहत सरकार ने 2023-24 की प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत अरहर, उड़द और मसूर दाल के लिए 40 फीसदी की प्रोक्योरमेंट सीलिंग हटा दी है।

इस फैसले के बाद दालों की सरकारी खरीद बिना किसी सीलिंग के किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) पर की जा सकती है।

कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, सरकार उम्मीद कर रही है कि आने वाले खरीफ और रबी सीजन में किसान अरहर, उड़द और मसूर दाल का रकबा बढ़ाएंगे।

सरकार ने इसी साल 2 जून को तुअर और उड़द की जमाखोरी पर रोक लगा दी थी ताकि इसकी कीमतों पर काबू पाया जा सके।

इसके साथ ही सरकार ने अरहर दाल और उड़द दाल पर लगने वाले 10 फीसदी की सामान्य कस्टम ड्यूटी को भी FY2023-24 जीरो पर बरकरार रखा है। फूड इनफ्लेशन को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2021 में तुअर दाल के फ्री इंपोर्ट की अनुमति दी थी जो अभी तक जारी है।

Tur price hike 32 percent in last one year after tomato onion ginger

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वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। इसका दबाव कई उभरते देशों की मुद्राओं पर दिख रहा है। इसी बीच अर्थशास्त्री और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को सलाह दी है।

उनका कहना है कि डॉलर के मुकाबले रुपये के 100 के स्तर को हर हाल में बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पनगढ़िया ने जोर दिया कि RBI को किसी मनोवैज्ञानिक आंकड़े के आधार पर नीति तय करने से बचने की जरूरत है।

'जैसे 99 या 101, वैसे 100'

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पनगढ़िया ने कहा कि नीति निर्माताओं को किसी मनोवैज्ञानिक आंकड़े के आधार पर मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। उनके मुताबिक, तेल की बढ़ती कीमतों से पैदा हुए वैश्विक झटके के बीच रुपये को बाजार की परिस्थितियों के अनुसार स्वाभाविक रूप से एडजस्ट होने देना बेहतर होगा।

उन्होंने लिखा, 'डॉलर के मुकाबले 100 रुपये के आंकड़े को अपनी नीति तय करने का आधार मत बनाइए। 100 भी सिर्फ एक संख्या है, ठीक वैसे ही जैसे 99 या 101।'

कच्चे तेल की महंगाई से बढ़ा दबाव

पनगढ़िया की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण भारतीय मुद्रा पर दबाव बढ़ रहा है। भारत अपनी कुल जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में वैश्विक ऊर्जा कीमतों में होने वाला कोई भी बड़ा बदलाव सीधे देश की अर्थव्यवस्था और रुपये पर असर डालता है।

रुपये का कमजोर होना हमेशा बुरा नहीं

पनगढ़िया का मानना है कि रुपये का मूल्य घट जाना हमेशा आर्थिक कमजोरी का संकेत नहीं होता। कई बार यह बाहरी झटकों को झेलने और अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने का स्वाभाविक तरीका भी होता है।

उनके मुताबिक, अगर तेल आपूर्ति से जुड़ी समस्या कुछ महीनों या एक साल के भीतर खत्म हो जाती है, तो निकट अवधि में रुपया कमजोर हो सकता है। लेकिन बाद में इसमें अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है।

उन्होंने कहा, 'रुपया अभी कमजोर होगा, लेकिन जब तेल आयात बिल घटेगा और विदेशी निवेशक ‘सस्ते’ रुपये का फायदा उठाने के लिए भारत में निवेश करेंगे, तब इसमें मजबूत सुधार देखने को मिल सकता है।'

लंबे समय तक तेल संकट रहा तो... 

पनगढ़िया ने चेतावनी दी कि अगर तेल संकट लंबी अवधि तक बना रहता है, तो विदेशी मुद्रा भंडार खर्च करके रुपये को बचाने की कोशिश सिर्फ समस्या को टालने का काम करेगी।

उन्होंने कहा, 'रुपये को बचाने की कोशिश विदेशी मुद्रा भंडार को लगातार खत्म करती रहेगी, जब तक कि वे समाप्त न हो जाएं।' उनके मुताबिक, अगर आर्थिक परिस्थितियां इसकी मांग करती हैं, तो अंततः रुपये को 100 प्रति डॉलर के स्तर से नीचे जाने से रोकना संभव नहीं होगा।

भारत के पास ज्यादा गुंजाइश

पनगढ़िया का मानना है कि मौजूदा समय में भारत की व्यापक आर्थिक स्थिति बेहतर है। इसी वजह से देश कमजोर रुपये के कारण पैदा होने वाली कुछ आयातित महंगाई को झेलने की बेहतर क्षमता रखता है।

पनगढ़िया का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत स्थिति में है। इसलिए देश रुपये को किसी खास स्तर पर बनाए रखने की जिद करने के बजाय बाजार के हिसाब से होने वाले उतार-चढ़ाव को स्वीकार कर सकता है। उनके मुताबिक, इससे लंबे समय में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

Disclaimer: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए सलाह या विचार एक्सपर्ट/ब्रोकरेज फर्म के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनीकंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

Why Arvind Panagariya Says RBI Should Not Defend Rupee At 100 Per Dollar Amid Rising Crude Oil Prices And Currency Pressure

गंगा नदी की अविरल और निर्मल धारा को अक्षुण्ण बनाए रखने और हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। असल में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद अहम ऐफिडेविट दाखिल किया है। सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया है कि उत्तराखंड में गंगा नदी के ऊपरी हिस्से यानी अलकनंदा-भगीरथी बेसिन में अब किसी भी नए हाइड्रोइलेक्ट्रिक (जल विद्युत) प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी जाएगी। सरकार का यह फैसला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि उसने अदालत द्वारा गठित एक विशेषज्ञ पैनल की उन सिफारिशों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें 28 नए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी गई थी। आइए इस मामले को पूरे विस्तार से समझते हैं-

सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्यों दिया ऐसा ऐफिडिवेट?

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण, जल शक्ति और बिजली मंत्रालयों की ओर से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दाखिल किया। इसमें सरकार ने एक्सपर्ट बॉडी-II (EB-II) की उन सिफारिशों को पूरी तरह नामंजूर कर दिया जिसने 28 जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। इससे पहले कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति ने इस सूची को घटाकर 5 प्रोजेक्ट्स तक कर दिया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने उन 5 प्रोजेक्ट्स को भी खारिज कर दिया है।

इस कड़े कदम के पीछे ऊपरी गंगा बेसिन की अत्यधिक भौगोलिक और पर्यावरणीय संवेदनशीलता है। अलकनंदा-भगीरथी बेसिन पूरी तरह से भूकंपीय क्षेत्र (सिसमिक) IV और V में स्थित है। ये सिसमिक जोन भूकंप के लिहाज से बेहद खतरनाक माने जाते हैं। यह क्षेत्र गंगा नदी का मुख्य जलस्रोत है। गंगा नदी भारत की लगभग आधी आबादी का भरण-पोषण करती है। यह पूरा इलाका भूस्खलन, ग्लेशियर फटने से आने वाली बाढ़, हिमस्खलन, सुरंग ढहने और दूसरे खतरों के प्रति बेहद संवेदनशील है। इसके अलावा यह क्षेत्र लुप्तप्राय और अनुसूची-I की प्रजातियों का निवास स्थान है और गहरी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक महत्ता रखता है। इस नाजुक इलाके में बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने यह साफ कर दिया है कि इतने संवेदनशील भूगोल में बड़े पैमाने पर इंसानी हस्तक्षेप करना कितना आत्मघाती हो सकता है।

केवल इन 7 पुराने प्रोजेक्ट्स को ही मिली अनुमति

सरकार ने नए प्रोजेक्ट्स पर पूरी तरह रोक लगा दी है, लेकिन उसने स्पष्ट किया है कि केवल उन 7 विशिष्ट परियोजनाओं को ही काम जारी रखने की अनुमति दी जाएगी जो या तो पहले ही शुरू हो चुकी हैं या फिर निर्माण के काफी एडवांस स्टेज (उन्नत चरण) में हैं। हालांकि इन 7 प्रोजेक्ट्स को भी कड़े पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा।

इन सात परियोजनाओं में चार चालू हो चुकी परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें 1000 मेगावाट का टिहरी स्टेज-II, 4.5 मेगावाट का कालीगंगा-II, 99 मेगावाट का सिंगोली भटवारी और 15 मेगावाट का मदमहेश्वर प्रोजेक्ट शामिल है। इसके अलावा बाकी बचे तीन प्रोजेक्ट्स जो निर्माण के उन्नत चरण में बताए गए हैं, वे 520 मेगावाट का तपोवन विष्णुगाड, 444 मेगावाट का विष्णुगाड पीपलकोटी और 76 मेगावाट का फाटा ब्यूंग प्रोजेक्ट हैं। यह पूरी कानूनी प्रक्रिया साल 2013 में आई केदारनाथ की विनाशकारी बाढ़ के बाद ऊपरी गंगा क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर शुरू हुई थी।

चल रहे प्रोजेक्ट्स पर विशेषज्ञों ने उठाए गंभीर सवाल

सरकार के इस कदम के बाद पर्यावरणविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक सुर में मांग की है कि पारिस्थितिक रूप से बेहद संवेदनशील इस हिमालयी क्षेत्र में चल रहे मौजूदा जलविद्युत प्रोजेक्ट्स की भी तुरंत समीक्षा की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के पूर्व अध्यक्ष रवि चोपड़ा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि केंद्र सरकार ने इन सात परियोजनाओं पर साल 2021 के अगस्त महीने में ही फैसला ले लिया था, जिनमें से चार चालू हैं और तीन अब तक अधूरी हैं।

रवि चोपड़ा ने फाटा ब्यूंग प्रोजेक्ट को लेकर सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का पिछला ढांचा तो बाढ़ में पूरी तरह बह गया था। दिसंबर 2025 में इस प्रोजेक्ट को भीलवाड़ा ग्रुप को बेच दिया गया था और वहां अभी तक बांध का कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू भी नहीं हुआ है। उन्होंने आगाह किया कि ये सभी प्रोजेक्ट्स मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन में आते हैं और इन्हें सक्रिय भूकंपीय फॉल्ट्स व ग्लेशियर के खतरों से गंभीर चुनौती है। यहां तक कि विष्णुगाड पीपलकोटी प्रोजेक्ट तो इस बेहद संवेदनशील क्षेत्र की बिल्कुल सीमा पर स्थित है।

जलवायु परिवर्तन और बार-बार होने वाले हादसों का हवाला

चिपको आंदोलन के दिग्गज नेता और गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित चंडी प्रसाद भट्ट ने नए प्रोजेक्ट्स पर पाबंदी लगाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रोजेक्ट्स अभी निर्माणाधीन हैं, उनकी समीक्षा करना बेहद जरूरी है। उन्होंने एनटीपीसी (NTPC) के 525 मेगावाट वाले तपोवन विष्णुगाड प्रोजेक्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि यह संरचनात्मक देरी का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो पिछले दो दशकों से काम चलने के बाद भी अधूरा पड़ा है। चंडी प्रसाद भट्ट ने पीटीआई से बात करते हुए चेतावनी दी कि हिमालय के इस नाजुक भूगोल की अनदेखी करने का नतीजा बार-बार आने वाली आपदाओं के रूप में सामने आता है। उन्होंने फरवरी 2021 में इसी तपोवन साइट पर हुए भयानक हादसे की याद दिलाई, जिसमें 200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण पानी के ये मुख्य स्रोत लगातार सिकुड़ रहे हैं, इसलिए जल प्रवाह में आ रही इस कमी का बिजली उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा, इसका भी नए सिरे से मूल्यांकन किया जाना बेहद जरूरी है।

central government said in supreme court no new hydropower projects in alaknanda bhagirathi basin

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लंबी बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने सभी मंत्रियों से कहा कि जो काम अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द खत्म किया जाए। सीएनएन-न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, यह बैठक शाम करीब 5 बजे शुरू हुई और लगभग साढ़े चार घंटे तक चली।

चार घंटे तक चली बैठक 

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और संघर्ष की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी कारण इन चर्चाओं को काफी अहम माना जा रहा है। कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है, जिससे भारत में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85 प्रतिशत तेल विदेशों से खरीदता है। तेल महंगा होने का असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों, ट्रांसपोर्ट खर्च और रोजमर्रा की कई चीजों पर पड़ सकता है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में सामान और सेवाएं महंगी होने की आशंका है। यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ईंधन, सोना और विदेश यात्रा पर गैर-जरूरी खर्च कम करने की अपील की थी।

बीजेपी सरकार के 12 होंगे पूरे 

यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब प्रधानमंत्री मोदी सरकार 9 जून को अपने 12 वर्ष पूरे कर लेगी। बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा पूरी कर गुरुवार को दिल्ली लौटे। इसके बाद पीएम मोदी ने आज केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ अहम समीक्षा बैठक की है। रिपोर्ट्स की मानें तो मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रालयों, सरकारी योजनाओं और पश्चिम एशिया संकट की समीक्षा की। पीएम मोदी की मंत्रिमंडल के साथ यह बैठक सेवा तीर्थ में हुई थी।

PM Narendra Modi chaired a marathon meeting of the Union Council of Ministers

Stocks to Watch: शुक्रवार 22 मई के कारोबार में कई बड़े शेयरों पर नजर रहेगी। तिमाही नतीजों, डिविडेंड, बोनस शेयर, ब्लॉक डील और नियामकीय फैसलों से जुड़े अपडेट्स के चलते इन कंपनियों में हलचल देखने को मिल सकती है। ऐसे में बाजार खुलने से पहले इन 19 शेयरों के प्रमुख ट्रिगर्स जान लेना जरूरी है।

ITC

आईटीसी का मार्च तिमाही मुनाफा 5% बढ़कर 5,113 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल 4,875 करोड़ रुपये था। वहीं कंपनी की आय 7% घटकर 16,050 करोड़ रुपये रह गई, जो एक साल पहले 17,248.7 करोड़ रुपये थी। मुनाफा बाजार के अनुमान 4,995 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा। रेवेन्यू अनुमानित 18,275 करोड़ रुपये से कम रहा।

LIC

सरकारी बीमा कंपनी LIC का मार्च तिमाही मुनाफा सालाना आधार पर 23% बढ़कर 23,420 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी की फर्स्ट ईयर प्रीमियम आय 11,069 करोड़ रुपये से बढ़कर 12,970 करोड़ रुपये पहुंच गई। कंपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। इसके अलावा LIC ने 1:1 बोनस शेयर जारी करने की भी घोषणा की है।

LG Electronics

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी LG Electronics India ने मार्च तिमाही में अब तक की सबसे ज्यादा तिमाही आय दर्ज की। कंपनी की आय 8.1% बढ़कर 8,054 करोड़ रुपये रही, लेकिन शुद्ध मुनाफा 8.2% घटकर 693 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल 755 करोड़ रुपये था। वहीं EBITDA 9.8% घटकर 945 करोड़ रुपये और EBITDA मार्जिन 14.1% से घटकर 11.7% रह गया।

Aurobindo Pharma

दवा कंपनी Aurobindo Pharma का मार्च तिमाही शुद्ध मुनाफा 2% बढ़कर 921 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल समान तिमाही में 903 करोड़ रुपये था। कंपनी की आय 5.6% बढ़कर 8,853.3 करोड़ रुपये पहुंच गई, जबकि EBITDA 5% घटकर 1,753 करोड़ रुपये रह गया। वहीं EBITDA मार्जिन 21.4% से घटकर 19.8% पर आ गया।

Paytm

पेटीएम की पैरेंट कंपनी One 97 Communications के शेयरों पर नजर रहेगी। CNBC-TV18 के सूत्रों के मुताबिक SAIF Partners ब्लॉक डील के जरिए अपनी करीब 86 लाख शेयरों यानी 1.3% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इस सौदे के लिए 1,120.65 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया है, जो गुरुवार के बंद भाव से करीब 3% कम है।

Tata Steel

टाटा ग्रुप की टाटा स्टील को जीएसटी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 890 करोड़ रुपये की जीएसटी मांग पर रोक लगा दी है। साथ ही ITC विवाद से जुड़े मामले में आगे की कार्रवाई पर भी रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है।

GMM Pfaudler

GMM Pfaudler मार्च तिमाही में फिर से मुनाफे में लौट आई। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 17.2 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 27 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। वहीं कंपनी की आय 17% बढ़कर 944 करोड़ रुपये पहुंच गई, जो एक साल पहले 807 करोड़ रुपये थी।

Vedanta

वेदांता ने कहा कि उसकी सहयोगी कंपनी Talwandi Sabo Power को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद करीब 127 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। अदालत ने पंजाब की बिजली कंपनियों की अपील स्वीकार करते हुए पहले के ट्रिब्यूनल आदेश को रद्द कर दिया और Punjab State Electricity Regulatory Commission के फैसले को बरकरार रखा।

Maruti Suzuki

मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी जून 2026 से अपने पूरे पोर्टफोलियो में मॉडल के आधार पर अधिकतम 30,000 रुपये तक कीमत बढ़ाएगी। कंपनी ने कहा कि बढ़ती लागत और लगातार ऊंचे खर्च के माहौल को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

Max Health

मैक्स हेल्थ का मार्च तिमाही मुनाफा 7.3% बढ़कर 342.2 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले 319 करोड़ रुपये था। कंपनी का रेवेन्यू 12.2% बढ़कर 2,143 करोड़ रुपये पहुंच गया। EBITDA 18.6% बढ़कर 607 करोड़ रुपये रहा, जबकि EBITDA मार्जिन 26.8% से बढ़कर 28.3% हो गया।

Nykaa

नायका का मार्च तिमाही मुनाफा 20.3 करोड़ रुपये से बढ़कर 78.4 करोड़ रुपये हो गया। यानी मुनाफे में करीब 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। रेवेन्यू 28.4% बढ़कर 2,648.2 करोड़ रुपये पहुंचा। EBITDA 67% उछलकर 223 करोड़ रुपये रहा और EBITDA मार्जिन 6.5% से बढ़कर 8.4% हो गया।

RCF

सरकारी फर्टिलाइजर कंपनी RCF का मार्च तिमाही मुनाफा 72.5 करोड़ रुपये से बढ़कर 186.7 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का रेवेन्यू 50% बढ़कर 5,581 करोड़ रुपये पहुंचा। EBITDA 81.6% बढ़कर 324 करोड़ रुपये रहा, जबकि EBITDA मार्जिन 4.8% से बढ़कर 5.8% हो गया।

GAIL

GAIL का चौथी तिमाही का मुनाफा तिमाही आधार पर 21% से ज्यादा घट गया। हालांकि आय में 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान EBITDA 57% गिरा और मार्जिन में भी कमजोरी देखने को मिली।

Indian Overseas Bank

इंडियन ओवरसीज बैंक के बोर्ड ने 5,000 करोड़ रुपये तक पूंजी जुटाने की मंजूरी दी है। बैंक यह फंड FPO, राइट्स इश्यू, QIP या प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए जुटाएगा। प्रस्ताव में कर्मचारियों के लिए 10 करोड़ शेयर तक जारी करने का प्रावधान भी शामिल है।

VA Tech Wabag

VA Tech Wabag का मार्च तिमाही मुनाफा 29% बढ़कर 128.3 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का रेवेन्यू 22.3% बढ़कर 1,414.4 करोड़ रुपये पहुंच गया। EBITDA 11.8% बढ़कर 157.4 करोड़ रुपये रहा। हालांकि EBITDA मार्जिन 12.2% से घटकर 11.1% रह गया। कंपनी ने 5 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है।

Welspun Corp

वेलस्पन कॉर्प का मार्च तिमाही मुनाफा 47% घटकर 370.4 करोड़ रुपये रह गया। हालांकि रेवेन्यू 9.9% बढ़कर 4,312.6 करोड़ रुपये पहुंच गया। EBITDA 9.5% बढ़कर 503.8 करोड़ रुपये रहा, जबकि EBITDA मार्जिन 11.7% पर स्थिर रहा। कंपनी ने 5 रुपये प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है।

Sun TV

सन टीवी के मार्च तिमाही नतीजे कमजोर रहे। कंपनी का मुनाफा 37.4% घटकर 232 करोड़ रुपये रह गया। रेवेन्यू 6.3% घटकर 882.5 करोड़ रुपये रहा। EBITDA 8.9% घटकर 390.7 करोड़ रुपये और EBITDA मार्जिन 45.5% से घटकर 44.3% हो गया।

Honasa Consumer

होनासा कंज्यूमर का मुनाफा सालाना आधार पर 25 करोड़ रुपये से बढ़कर 69 करोड़ रुपये पहुंच गया। कंपनी की आय में 23% की बढ़ोतरी हुई। EBITDA 27 करोड़ रुपये से बढ़कर 77 करोड़ रुपये रहा, जबकि मार्जिन 5% से बढ़कर 11.7% हो गया। कंपनी ने पहली बार डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है।

Juniper Hotels

जुनिपर होटल्स का मार्च तिमाही मुनाफा 55 करोड़ रुपये से घटकर 50.4 करोड़ रुपये रह गया। हालांकि कंपनी की आय 8.4% बढ़कर 301 करोड़ रुपये पहुंची। EBITDA में 13% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई और मार्जिन 42.1% से बढ़कर 43.9% हो गया।

Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

Stocks To Watch On 22 May LIC ITC Paytm Nykaa Vedanta Tata Steel Aurobindo Pharma Maruti Suzuki RCF And Other Key Stocks In Focus

पाकिस्तान की सियासत में इस समय एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। देश के सबसे रसूखदार और ताकतवर धार्मिक-राजनीतिक नेताओं में शुमार मौलाना फजलुर रहमान (Maulana Fazlur Rehman) ने अपनी जान को खतरा बताते हुए एक ऐसा बयान दिया है जिसने बवाल मचा दिया है। इस बयान ने सीधे तौर पर पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कराची में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने खुलेआम दहाड़ते हुए कहा कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और अगर कल को उनकी हत्या होती है, तो इसके लिए सीधा जिम्मेदार वहां का एस्टेब्लिशमें' यानी देश की मिलिट्री होगी।

मौलाना फजलुर रहमान के इस हालिया बयान ने पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। जेयूआई-एफ के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने इस बात का सार्वजनिक रूप से दावा किया कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार डराने-धमकाने वाले फोन कॉल्स और चिट्ठियां भेजी जा रही हैं।

हाइब्रिड शासन और विदेश नीति पर तीखा प्रहार

अपनी इस जनसभा के दौरान वरिष्ठ मौलाना ने पाकिस्तान की मौजूदा राजनीतिक दिशा और उसकी कमजोर विदेश नीति की भी चौतरफा आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समय पूरा पाकिस्तान एक सिविल-मिलिट्री हाइब्रिड शासन के तहत बंधक बनकर रह गया है, जहां नागरिक सरकार के साथ मिलकर सैन्य प्रतिष्ठान पर्दे के पीछे से सब कुछ संभाल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सीमा की सुरक्षा और पड़ोसी देशों से रिश्तों पर बात करते हुए दावा किया कि सरकार की नकारात्मक नीतियों के कारण ही इस समय भारत और अफगानिस्तान दोनों के साथ पाकिस्तान के संबंध पूरी तरह खराब हो चुके हैं। इससे दोनों देशों की सीमाएं व्यावहारिक रूप से बंद पड़ी हैं। उन्होंने यह गंभीर आरोप भी लगाया कि अब चीन जैसी महाशक्ति भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करती है।

मुस्लिम प्रतिरोध और गाजा मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय अपील

इस घरेलू राजनीतिक बयानबाजी के बीच मौलाना फजलुर रहमान ने खुद को इस पूरे क्षेत्र में मुस्लिम राजनीतिक प्रतिरोध की एक बड़ी आवाज के रूप में स्थापित करने की भी कोशिश की। उन्होंने गाजा में चल रहे मौजूदा संघर्ष और युद्ध का हवाला देते हुए इजरायल की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि इजरायल इस समय पूरे क्षेत्र में अपनी आक्रामकता का विस्तार कर रहा है। इसके खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए उन्होंने अरब देशों से एक मजबूत इस्लामिक ब्लॉक बनाने का पुरजोर आग्रह किया। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आगे चलकर खुद पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है।

महंगाई और सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का ऐलान

अपनी सुरक्षा के दावों और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने के साथ ही मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक बड़े आंदोलन का बिगुल भी फूंक दिया है। उन्होंने देश में बेकाबू हो चुकी रिकॉर्डतोड़ महंगाई, सरकार की नाकाम घरेलू नीतियों और विफल विदेश नीति के खिलाफ आगामी 22 मई से एक बड़े देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आंदोलन की शुरुआत करने का आधिकारिक ऐलान किया है।

इमरान खान के आरोपों से मेल खाती कड़ियां

मौलाना फजलुर रहमान द्वारा सैन्य प्रतिष्ठान पर लगाए गए ये आरोप बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि यह ठीक उसी तरह के आरोप हैं जो जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई द्वारा लगातार लगाए जाते रहे हैं। इमरान खान और उनकी पार्टी भी लगातार पाकिस्तान की मिलिट्री पर राजनीति में दखल देने, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने और विपक्षी नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाने के आरोप लगाती आई है। पाकिस्तान की सेना को वहां की सबसे शक्तिशाली संस्था माना जाता है और आलोचक हमेशा से यह कहते आए हैं कि वहां की नागरिक राजनीति हमेशा सैन्य नेतृत्व द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर ही काम करती है।

इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहे सुरक्षा विश्लेषकों का हालांकि कुछ और ही मानना है। विश्लेषकों का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान एक बेहद अनुभवी और मंझे हुए विपक्षी राजनेता हैं। वह अच्छी तरह जानते हैं कि देश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता के दौर में सरकार पर दबाव कैसे बनाया जाता है। विश्लेषक मानते हैं कि मौलाना अक्सर अपने पारंपरिक और रूढ़िवादी देवबंदी समर्थक आधार को एकजुट करने और अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत बनाए रखने के लिए इस तरह की बेहद आक्रामक बयानबाजी का सहारा लेते हैं ताकि सरकार और एस्टेब्लिशमेंट दोनों को बैकफुट पर लाया जा सके।

Pakistan Most Powerful Maulana Faces Death Threat know Who is Fazl ur Rehman

pallavisinghal

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