Budget 2025: केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, सरकार 8वें वेतन आयोग का ऐलान करेगी

ट्रेड यूनियंस का कहना है कि सरकार अगर सरकारी कंपनियों (PSU) में खाली पदों को भरने की कोशिश करती है तो इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए सरकार मनरेगा को अट्रैक्टिव बना सकती है। अभी इस स्कीम के तहत साल में 100 दिन के रोजगार की गांरटी है। इसे बढ़ाकर 200 दिन करने की जरूरत है। यह स्कीम कोविड के दौरान काफी मददगार साबित हुई थी। सरकार को इस स्कीम के तहत मजदूरी बढ़ाकर रोजाना 600 रुपये करने की जरूरत है। यूनियंस ने कहा है कि सरकार को मनरेगा की तर्ज पर शहरी इलाकों में भी रोजगार की गारंटी वाली स्कीम शुरू करने की जरूरत है।

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जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे

प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिसंबर के आखिर में मीटिंग में इकोनॉमिस्ट्स ने सरकार को कंजम्प्शन बढ़ाने की सलाह दी थी। इसका मकसद आर्थिक ग्रोथ तेज करना है। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4 फीसदी पर आ गई है। इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए अगर जल्द कदम नहीं उठाया गया तो मुश्किल बढ़ सकती है। 2047 तक इंडिया को विकसित देश बनाने के लिए कम से कम 7-8 फीसदी की जीडीपी ग्रोथ जरूरी है।