वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल 23 जुलाई को पेश यूनियन बजट में बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार डायरेक्ट टैक्स कोड्स को रिव्यू करेगी। यह काम 6 महीने में पूरा होने वाला था। इससे यह माना गया कि यूनियन बजट 2025 में सरकार नए डायरेक्ट टैक्स कोड्स का ऐलान कर सकती है। लेकिन, ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स के नियम और कानूनों को इतने कम समय में पूरी तरह से बदलना मुमकिन नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, नए इनकम टैक्स एक्ट के बिल के बजट सेशन में संसद में पेश होने की संभावना नहीं है। इसका मतलब है कि नए इनकम टैक्स एक्ट के लागू होने में एक साल से ज्यादा वक्त लग सकता है।
