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Budget 2025: मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स की जिंदगी होगी आसान, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को करने होंगे ये 4 ऐलान

पिछले कुछ सालों में महंगाई काफी बढ़ी है। इसका सीधा असर मिडिल क्लास के लोगों पर पड़ा है। उनकी खर्च करने की क्षमता कम हो गई है। अगर सरकार इनकम टैक्स में राहत देती है तो ऐसे लोगों की जिंदगी काफी आसान हो जाएगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 14, 2025 पर 11:48 AM
Budget 2025: मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स की जिंदगी होगी आसान, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को करने होंगे ये 4 ऐलान
इस बार मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को टैक्स में राहत मिलने की काफी ज्यादा उम्मीद है। उनका मानना है कि पिछले दो-तीन सालों में तेजी से बढ़ती महंगाई ने उनकी मुश्किल काफी बढ़ा दी है।

यूनियन बजट में सरकार की इनकम और खर्च का प्लान होता है। इसमें सरकार टैक्स के नियमों में भी बदलाव का ऐलान करती है। नई वेल्फेयर स्कीम का ऐलान करती है और पुरानी स्कीम का आवंटन बढ़ाती है। इसलिए यूनियन बजट में आम लोगों की दिलचस्पी होती है। उन्हें बजट में टैक्स का बोझ घटाने वाले ऐलान का इंतजार रहता है। इस बार मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को टैक्स में राहत मिलने की काफी ज्यादा उम्मीद है। उनका मानना है कि पिछले दो-तीन सालों में तेजी से बढ़ती महंगाई ने उनकी मुश्किल काफी बढ़ा दी है। ऐसे में अगर सरकार यूनियन बजट में उनके लिए कुछ ऐलान करती है तो उन्हें काफी खुशी होगी।

1. HRA के आसान नियम

अभी एचआरए (HRA) क्लेम करने के नियम काफी जटिल हैं। जिनके पास अपना घर नहीं है, वे किराए के घर में रहते हैं। कई टैक्सपेयर्स की नौकरी ऐसी होती है, जिनमें ट्रांसफर होता रहता है। ऐसे लोगों को किसी शहर में अपना घर होने के बावजूद दूसरे शहर में किराए के घर में रहना पड़ता है। इनकम टैक्स का नियम कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किराए के घर में रहता है तो वह सेक्शन 10(13ए) के तहत आंशिक या पूरा एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकता है।

अभी एचआरए क्लेम करने के नियम काफी जटिल हैं। एंप्लॉयीज को मकान मालिक का पैन, रेंट एग्रीमेंट और किराए की रसीद देनी पड़ती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ये डॉक्युमेंट देने के बाद ही आपकी कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट आपका एचआरए क्लेम एप्रूव करता है। आम तौर पर मकान मालिक किराएदार को अपना पैन नंबर नहीं देना चाहते। किराए की रसीद देने में भी उनकी दिलचस्पी नहीं होती है। इससे किराएदार को एचआरए क्लेम करने में दिक्कत आती है। सरकार को एचआरए क्लेम करने के नियमों को आसान बनाने का ऐलान करना चाहिए।

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