Union Budget 2026: पीएचडीसीसीआई ने 30 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स की मांग की, जानिए क्या होगा फायदा

उद्योग चैंबर ने सरकार को एपेलेट ऑर्डर्स के लिए टाइम लिमिट तय करने की भी सलाह दी है। उसने शेयर बायबैक के नियमों में भी बदलाव करने की मांग की है। उसने कहा है कि शेयर बायबैक से होने वाले मुनाफे को डिविडेंड इनकम मानने की जगह इसे कैपिटल गेंस मानना चाहिए। फिर इस पर कैपिटल गेंस टैक्स के नियम लागू होने चाहिए। पीएचडीसीसीआई का मानना है कि रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को और समय मिलना चाहिए। अभी बिलेटेड और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एससेमेंट ईयर की 31 दिसंबर की तारीख तय है।

नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मिले फिर से टैक्स में रियायत

उसने सरकार से इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115बीएबी फिर से शुरू करने की भी मांग की है। इस सेक्शन में नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए रियायती 15 फीसदी कॉर्पोरेट टैक्स का प्रावधान था। उद्योग चैंबर का कहना है कि कोविड की वजह से इंडस्ट्रीज इस नियम का पूरा फायदा नहीं उठा सकी। बाद में रियायत खत्म हो गई। इसे फिर से शुरू करने की जरूरत है। इसे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।

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यूनियन बजट 2026 में ग्रोथ बढ़ाने के हो सकते हैं बड़े उपाय

वित्तमंत्री यूनियन बजट 2026 अगले साल 1 फरवरी को पेश कर सकती हैं। हालांकि, अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। पिछले कई सालों से सरकार नए वित्त वर्ष का यूनियन बजट 1 फरवरी को पेश करती है। इस बार के बजट में सरकार का फोकस ग्रोथ बढ़ाने के उपायों पर रहने की उम्मीद है। सरकार इसके लिए बड़े रिफॉरम्स का ऐलान कर सकती है। यूनियन बजट 2025 में वित्तमंत्री ने सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स-फ्री करने का ऐलान किया था।