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Budget 2025: इलेक्टॉनिक प्रोडक्ट्स के पार्ट्स पर ड्यूटी घटाएगी सरकार, कई उत्पाद होंगे सस्ते

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई, 2024 को यूनियन बजट पेश करते हुए कहा था कि सरकार अगले 6 महीनों में रेट स्ट्रक्चर की व्यापक समीक्षा करेगी। इसका मकसद टैक्स से जुड़े विवाद के मामलों में कमी लाना, ड्यूटी इनवर्जन को खत्म करना और कारोबार के नियमों को आसान बनाना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 16, 2025 पर 9:34 AM
Budget 2025: इलेक्टॉनिक प्रोडक्ट्स के पार्ट्स पर ड्यूटी घटाएगी सरकार, कई उत्पाद होंगे सस्ते
सरकार स्मार्टफोन और टीवी सेट्स में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स के ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव का ऐलान कर सकती है।

इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को 1 फरवरी को खुशखबरी मिल सकती है। सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव कर सकती है। सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसा करने जा रही है। इससे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी आ सकती है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने मनीकंट्रोल को यह जानकारी दी है। केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से की स्कीम शुरू की गई हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की कीमतें कम होंगी

एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया, "हम ड्यूटी स्ट्रक्चर पर विचार कर रहे हैं। यह प्रोडक्ट्स के लिए नहीं बल्कि कंपोनेंट्स के लिए है। हम इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को खत्म कर रेट स्ट्रक्चर को आसान बनाना चाहते हैं।" सरकार खासकर उन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स (Electronic Components) पर ड्यूटी स्ट्रक्चर बदलने जा रही है, जिनके इंडिया में उत्पादन की संभावना नहीं है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि अगर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को यूनियन बजट में यह ऐलान करती हैं तो इससे देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।

क्या है इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर?

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