Budget 2025: सीतारमण डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में 1 फरवरी को करेंगी बड़ा ऐलान, टैक्सपेयर्स को मिल जाएगी बड़ी राहत

सरकार का ज्यादा फोकस टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स (TDS) के नियमों को आसान बनाने पर है। अगर इस बारे में उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशें मान ली जाती हैं तो टीडीएस स्लैब की संख्या घट सकती है। सरकार टीडीसी के नियमों को आसान बनाने के साथ टैक्स स्लैब की संख्या में कमी करना चाहती है। EY India में टैक्स पार्टनर श्रीनिवासुलु ने बताया कि डायरेक्ट टैक्स कोड के रिव्यू का मकसद इसे आसान और समझने में आसान बनाना है। इसलिए नए टैक्स कोड के लैंग्वेज पर सरकार का खास फोकस है। इससे टैक्स से जुड़े विवादों के मामलों में भी कमी आएगी।

समिति को मिले हैं 6,500 सुझाव

सरकार के 23 जुलाई को यूनियन बजट में डायरेक्ट टैक्स कोड के रिव्यू के ऐलान के बाद एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन हो गया था। इस समिति को 6,500 से ज्यादा सुझाव मिले थे। इन पर विचार किया जा रहा है। टैक्स एक्सपर्ट्स की नजरें डायरेक्ट टैक्स कोड को लेकर यूनियन बजट में होने वाले ऐलान पर टिकी हैं। अगर पहले चरण के टैक्स रिफॉर्म्स में वित्तमंत्री बड़े ऐलान करती हैं तो इसका पॉजिटिव असर स्टॉक मार्केट पर भी पड़ेगा।

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नए टैक्स कोड से कंप्लायंस बढ़ेगा

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स के नियम काफी पुराने हैं। इनकी लैंग्वेज काफी मुश्किल है। इनमें दूसरे तरह की भी कई जटिलताएं हैं। अगर इन्हें आसान बना दिया जाता है तो कंप्लायंस में टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी बढ़ेगी। इससे ज्यादा लोग टैक्स नेटवर्क के दायरे में आएंगे। इससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा।