Budget 2025: निर्मला सीतारमण के इन 5 ऐलानों से झूम उठेंगे मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स

यूनियन बजट 2025 पेश होने में तीन हफ्ते से कम समय बचा है। वित्तमंत्री 1 फरवरी को इनकम टैक्सपेयर्स को राहत दे सकती हैं। इकोनॉमिस्ट्स और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने सरकार को इनकम टैक्स घटाने की सलाह दी है। उनकी दलील है कि अगर सरकार इनकम टैक्स में कमी करती है तो इससे लोगों के हाथ में खर्च के लिए ज्यादा पैसे बचेंगे। इससे कंजम्प्शन बढ़ेगा। जीडीपी ग्रोथ तभी बढ़ेगी जब इकोनॉमी में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के इन 5 ऐलान से टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है।

1. इनकम टैक्स रेट्स में कमी

सूत्रों का कहना है कि सरकार सालाना 15-20 लाख तक इनकम पर टैक्स घटा सकती है। अभी इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में सालाना 10 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर सबसे ज्यादा 30 फीसदी टैक्स का रेट लागू होता है। इनकम टैक्स की नई रीजीम में सालाना 15 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उससे दिल्ली,मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में 15-20 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले परिवारों को गुजारा करने में दिक्कत आ रही है। इसलिए उन पर टैक्स कम करन की जरूरत है।

2. स्टैंडर्ड डिडक्शन

स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा सिर्फ नौकरी करने वाले लोगों को मिलता है। इनकम टैक्स चुकाने में नौकरी करने वाले लोग सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि एप्लॉयर हर महीने टैक्स काटने के बाद एंप्लॉयीज के बैंक अकाउंट में सैलरी का पैसा भेजता है। उधर, महंगाई खासकर खानेपीने की चीजों की कीमतें बढ़ने से नौकरी करने वाले लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर सरकार 1 फरवरी को यूनियन बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन का दावा करती है तो इससे नौकरी करने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। अभी इकनम टैक्स की ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स को 50,000 रुपये और नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स को 75,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है।