Budget 2025: आखिर 1973 में इंदिरा सरकार में पेश बजट को 'ब्लैक बजट' क्यों कहा जाता है?

यूनियन बजट में 550 करोड़ रुपये के फिस्कल डेफिसिट का यह मतलब निकाला गया कि सरकार की वित्तीय सेहत बहुत खराब हो चुकी है। कुछ जानकारों का यह भी कहना था कि फिस्कल डेफिसिट इस स्तर पर पहुंच जाने के बाद सरकार के लिए इसे मैनेज करना मुश्किल होगा। सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर तरह-तरह की बातें शुरू हो गई थी। इकोनॉमिस्ट्स भी सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं जता रहे थे।

फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है?

फिस्कल डेफिसिट से सरकार की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है तो इसे सरकार के लिए निगेटिव माना जाता है। दरअसल, यह सरकार की कुल इनकम और कुल खर्च के बीच का फर्क होता है। अगर किसी सरकार का फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि सरकार को ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। सरकार के ज्यादा कर्ज लेने का मतलब है कि उसे इंटरेस्ट के रूप में ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। इससे सरकार के हाथ में पूंजीगत खर्च और वेल्फेयर स्कीम पर खर्च करने के लिए कम पैसे बचेंगे। इसका निगेटिव असर इकोनॉमी की ग्रोथ पर पड़ता है।

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सरकार फिस्कल डेफिसिट कम करने पर जोर दे रही है

यही वजह है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार फिस्कल डेफिसिट को कम करने पर लगातर जोर दे रही है। सरकार ने FY24 के लिए फिस्कल डेफिसिट के लिए 4.9 फीसदी का टारगेट तय किया था। अनुमान है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को यूनियन बजट में फिस्कल डेफिसिट का 4.5 फीसदी का टारगेट तय कर सकती हैं। यह लंबी अवधि में सरकार के फिस्कल डेफिसिट को कम करने की दिशा में बड़ा कदम होगा।