स्टॉक मार्केट्स की नजरें यूनिन बजट में डिसइनवेस्टमेंट के टारगेट पर लगी हैं। 2020 से ही सरकार का डिसइनवेस्टमेंट यूनियन बजट में तय टारगेट से कम रहा है। 1 फरवरी को सरकार डिसइनवेस्टमेंट का व्यावहारिक टारगेट तय कर सकती है। यह यूनियन बजट 2022 और 2023 में तय डिसइनवेस्टमेंट के टारगेट से कम रह सकता है। यूबीएस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस वित्त वर्ष में डिसइनवेस्टमेंट से सरकार अब तक सिर्फ 9,000 करोड़ रुपये जुटा पाई है। यह 50,000 करोड़ रुपये के टारगेट से काफी कम है।