Union Budget : बजट में सबसे ज्यादा फोकस ग्रोथ पर संभव,जानिए और कहां हो सकती है वित्त मंत्री की नजर

मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े स्टार्टअप पर सरकार का फोकस बढ़ा है। सूत्रों के मुताबिक आज आने वाले बजट में फंडिंग और टैक्स के मोर्चे पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को बड़ा बूस्टर डोज मिल सकता है। पूरी खबर के बताते हुए सीएनबीसी-आवाज़ संवाददाता अलोक प्रियदर्शी ने बताया कि बजट में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप पर बड़े एलान संभव हैं। AIF के जरिए डेडिकेटेड फंडिंग देने पर विचार किया जा रहा है। FDI के जरिए फंडिंग को बढ़ावा देने पर नियमों में ढील मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक Incubators/Labs/R&D में खर्च पर टैक्स पर राहत संभव है।

सूत्रों के मुताबिक बजट घरेलू मैनुफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए टैक्स के मोर्चे पर सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। सूत्रों के मुताबिक टेक्सटाईल, ऑटोमोटिव पार्ट्स, टेलिकॉम इक्विपमेंट्स, आईटी हार्डवेयर और टॉयज समेत करीब 100 से ज्यादा आईटम्स के रॉ मैटेरियल इम्पोर्ट ड्यूटी में बदलाव हो सकता है। रॉ मैटेरियल, इंटरमिडियरीज, फिनिश्ड गुड्स के लिए 3 स्लैब संभव हैं।

बजट में रूरल इंफ्रा को मेगा पुश!

इस बजट में सरकार का ग्रामीण इंफ्रा पर खास फोकस रह सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय का बजट 10-12% तक बढ़ सकता है। बजट में रूरल इंफ्रा को मेगा पुश मिल सकता है। ग्रामीण सड़कों पर फोकस रह सकता है। PMGSY को 10% अधिक आवंटन मिल सकता है। गांवों में ऑल वेदर रोड बनाने पर फोकस देखने को मिल सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय का कुल बजट भी 8-10% बढ़ सकता है। सड़क परिवहन का बजट करीब 2.9 Lk Cr रुपए पहुंच सकता है। सड़क निर्माण में ग्रीन तकनीक को बढ़ावा मिल सकता है। सड़क सुरक्षा के लिए विशेष फंड संभव है। नेशनल हाइवे मास्टर प्लान की झलक संभव है। BOT मॉडल पर सड़क निर्माण को समर्थन संभव है। भारतमाला परियोजना के अंदर नई योजनाओं की घोषणा संभव है।

Budget 2025 Live: रोटी, कपड़ा और मकान, बजट से सस्ते हो जाएं जरूरत के सामान, FM से जनता की यही मांग

बजट में मैन्युफैक्चर्स , डीपटेक में इनोवेशन के लिए क्या बड़े एलान संभव

बजट में मैन्युफैक्चर्स , डीपटेक में इनोवेशन के लिए क्या बड़े एलान संभव हैं। बजट में डीपटेक सेक्टर पर फोकस हो सकता है। डीपटेक में इनोवेशन, ग्रोथ को बढ़ाने पर जोर रहेगा। NDTSP (नेशनल डीपटेक स्टार्टअप पॉलिसी ) के तहत सपोर्ट मिलेगा। ESOPS पर टैक्स में राहत संभव है। &D में निवेश पर इंसेंटिव संभव है। डीपटेक इकोसिस्टम को मजूबत करने लिए फंडिंग हो सकती है। AI, मशीन लर्निंग के रिस्क से निपटने के लिए उपाय होंगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ओर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मुद्दे फोकस में रह सकते हैं। डीपटेक के लिए सेफ एनवायरनमेंट तैयार करने पर फोकस होगा। नेशनल डीपटेक स्टार्टअप पॉलिसी के साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का भी ऐलान संभव है। एक्सपोर्टर के लिए Interest Equilisation Shecme (IES) को बढ़ाया जा सकता है।