पंजाब का मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद या पार्टी पर फोकस, दिल्ली की हार के बाद अरविंद केजरीवाल के पास ये तीन रास्ते

हालांकि, अगर दिल्ली का कोई राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे देता है, तो AAP राज्यसभा सीट वापस नहीं जीत सकती, क्योंकि उसके पास अब दिल्ली में संख्या बल नहीं है। लेकिन पंजाब में उसके 93 विधायक और तीन सांसद हैं और वह वहां से आसानी से एक सीट हासिल कर सकती है।

आप के राष्ट्रीय महासचिव, संदीप पाठक, पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं और केजरीवाल की एंट्री के लिए तैयारी कर सकते हैं। उनका कार्यकाल 2028 तक है, इसलिए केजरीवाल को 2028 में खत्म होने वाले अपने कार्यकाल के बाद 2029-30 में दिल्ली चुनाव पर ध्यान फोकस करने का समय मिलेगा।

इससे केजरीवाल को संसद के ऊपरी सदन में वरिष्ठ राजनेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का मौका भी मिलेगा।

पंजाब के CM बनेंगे अरविंद केजरीवाल

हालांकि, यह एक मुश्किल विकल्प है और AAP के वरिष्ठ नेताओं ने इसे खारिज कर दिया है, जो कहते हैं कि भगवंत मान 2027 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन पंजाब के मामलों में केजरीवाल की रुचि को देखते हुए अटकलें लगाई जा रही हैं।

पिछले महीने वहां के एक AAP विधायक के निधन के बाद लुधियाना पश्चिम सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है। केजरीवाल इस सीट से चुनाव लड़कर पंजाब विधानसभा में प्रवेश कर सकते हैं और मान की जगह सीएम बन सकते हैं।

हालांकि, AAP के वरिष्ठ नेताओं और मालविंदर सिंह कांग और गुरुमीत सिंह जैसे सांसदों ने News18 को बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है और ये मीडिया में पूरी तरह अटकलें हैं।

कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने News18 से कहा कि केजरीवाल सत्ता के बिना नहीं रह सकते और वह या तो पंजाब के सीएम बनने की कोशिश करेंगे या राज्य से राज्यसभा सांसद बनने की।

रंधावा ने कहा, "हालांकि, पंजाब बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करता है।" उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, तो पंजाब में मध्यावधि चुनाव होगा।

AAP के राष्ट्रीय संयोजक बने रहें

केजरीवाल के लिए दूसरा विकल्प पूरी तरह से अपनी पार्टी पर ध्यान केंद्रित करना और राष्ट्रीय संयोजक के रूप में अपने मौजूदा पद पर बने रहना है। AAP के कुछ नेताओं ने कहा कि यह सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि पार्टी को पहले से कहीं बेहतर मार्गदर्शन और नेतृत्व की जरूरत है और संगठन और जमीनी स्तर पर काम करना होगा।

AAP के एक वरिष्ठ नेता ने News18 को बताया कि यह देखते हुए कि पार्टी के पास अभी भी दिल्ली में 43 प्रतिशत वोट शेयर है, केजरीवाल के लिए पंजाब की ओर रुख करना राजनीतिक रूप से विवेकपूर्ण नहीं होगा। केजरीवाल की कानूनी परेशानियां दूसरी भूमिकाओं में भी बाधा बन सकती हैं।

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