GST में भ्रष्टाचार पर वित्त मंत्री सख्त, कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा 'गलत किया तो खैर नहीं, सही किया तो भय नहीं'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि GST में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज CGST भवन, गाजियाबाद के उद्घाटन के मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार दिवाली पर एक दशक की सबसे ज्यादा बिक्री देखने को मिली है। लेकिन CBIC के अधिकारियों को लगातार निगरानी रखनी होगी ताकि GST कटौती का फायदा लोगों को मिलता रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि नवंबर में GST ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि गलत किया तो खैर नहीं, सही किया तो कोई भय नहीं। कुछ गलत लोगों की वजह से पूरे संस्थान की छवि पर धब्बा लग रहा है।

इस बार दिवाली ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। दिवाली में इस बार पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है। देश में कारोबारियों का कॉन्फिडेंस काफी हाई है। मौजूदा समय में व्यापारियों का उत्साह बढ़ा है। मौजूदा समय में ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस काफी हाई है। वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार इस सिस्टम को और भी अधिक कुशल, न्यायसंगत और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाएंगे। उन्होंने कहा, "मुझे भरोसा है कि लगातार हो रहे सुधारों, समर्पण और टीम वर्क के साथ, हम राजस्व, कम्प्लायंस और सेवा देने में नई ऊंचाइयों को छुएंगे।"

कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस दीपावली के दौरान रिटेल बिक्री 6.05 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई. जो पिछले साल के 4.25 लाख करोड़ रुपए से 25 फीसदी ज्यादा है। कुल बिक्री में से लगभग 5.40 लाख करोड़ रुपए वस्तुओं पर और 65,000 करोड़ रुपए सेवाओं पर खर्च किए गए, जिससे यह भारत के कारोबारी इतिहास में 2025 सबसे बड़ा दीपावली कारोबार सीजन बन गया।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कि ये आंकड़े हमें बताते हैं कि हमारी आर्थिक नीतियों, जिसमें हाल ही में जीएसटी दरों को कम करना भी शामिल है, का सार्थक प्रभाव पड़ रहा है। अच्छे काम करते रहें, सुधारों की गति बनाए रखें और हमेशा याद रखें कि हमारा अंतिम लक्ष्य ईमानदार करदाताओं का जीवन आसान बनाना है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे कहा कि अगली पीढ़ी का जीएसटी करदाताओं को अलग महसूस होना चाहिए। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि वे देश के करदाता हैं।