Aggregator Licence Rules: हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला, NCR में कैब एग्रीगेटर्स के लिए पेट्रोल-डीजल वाहन बैन

आधिकारिक बयान के अनुसार, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और राज्य के एनसीआर जिलों में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

बयान में कहा गया है, "संशोधित नियमों के तहत, 1 जनवरी, 2026 से एनसीआर क्षेत्रों में एग्रीगेटरों, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स संस्थाओं के बेड़े में शामिल सभी वाहन अनिवार्य रूप से CNG, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), बैटरी संचालित वाहन (BOV) या किसी अन्य स्वच्छ ईंधन पर आधारित होने चाहिए..."

कैबिनेट ने हरियाणा मोटर व्हीकल्स रूल्स  1993 के नियम 86A को बदलने को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्य में ऐप आधारित यात्री एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा देने वाली कंपनियों के लिए एक मजबूत और व्यापक नियामक ढांचा तैयार करना है।

नए नियमों के तहत एग्रीगेटर और डिलीवरी कंपनियों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, ड्राइवरों और वाहनों को जोड़ने के नियम, यात्रियों की सुरक्षा के उपाय, शिकायत निवारण व्यवस्था, शुरुआती और रिफ्रेशर ट्रेनिंग कार्यक्रम, ड्राइवरों और यात्रियों के लिए बीमा, ऐप्स के लिए साइबर सुरक्षा नियम और किराए (फेयर) को नियंत्रित करने जैसे प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

इंश्योरेंस के नए नियम

मंजूर किए गए नियमों के अनुसार, एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा देने वाली कंपनियों को यात्रियों के लिए कम से कम ₹5 लाख का बीमा सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही ड्राइवरों के लिए कम से कम ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा और ऑनबोर्ड किए गए ड्राइवरों के लिए न्यूनतम ₹10 लाख का टर्म इंश्योरेंस (मृत्यु बीमा) देना अनिवार्य होगा।

नियमों के अनुसार, लागू वाहनों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, पैनिक बटन, फर्स्ट-एड किट और अग्निशामक यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर) लगाना अनिवार्य है। एग्रीगेटरों को यात्रियों की सहायता और शिकायत निवारण के लिए 24×7 कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर स्थापित करने होंगे।

पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए वाहन और ड्राइवर की जानकारी का डिजिटल सत्यापन VAHAN और SARATHI पोर्टल के जरिए किया जाएगा। साथ ही, एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा देने वाली कंपनियों को अपने सिस्टम में शामिल सभी ड्राइवरों और वाहनों का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड भी रखना अनिवार्य होगा।

कैबिनेट को बताया गया कि एग्रीगेटर, डिलीवरी सेवा देने वाली कंपनियों और ई-कॉमर्स संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की प्रक्रिया एक तय पोर्टल cleanmobility.haryanatransport.gov.in के जरिए की जाएगी।

नए ढांचे में ड्राइवरों के कल्याण, किराया साझा करने, सुरक्षा मानकों, दिव्यांगजन (Divyangjan) के अनुकूल वाहनों को शामिल करने और धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ने जैसे प्रावधान भी शामिल हैं।

इस बीच, कैबिनेट बैठक से पहले, हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% कर छूट प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।

विज ने यहां पत्रकारों को बताया, “हरियाणा में चंडीगढ़ और दिल्ली की तर्ज पर इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% कर छूट देने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसका उद्देश्य लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है।”

मौजूदा समय में, हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्ट्रेशन शुल्क पर 20% की छूट देता है।

उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर में छूट दी जाती है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ेगा। विज ने यह भी बताया कि राज्य सरकार 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने जा रही है।

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