Waqf Bill: कल लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल, चर्चा के लिए सरकार ने तय किए 8 घंटे

विपक्षी दल इस विधेयक का कड़ा विरोध कर रहे हैं। वे इसे असंवैधानिक तथा मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बता रहे हैं। कई प्रमुख मुस्लिम संगठन इस विधेयक के खिलाफ समर्थन जुटा रहे हैं। इस विधेयक की संसद की संयुक्त समिति ने पड़ताल की थी। JPC ने कई संशोधनों के साथ इसे मंजूरी दी थी।

सरकार का क्या है दावा?

रीजीजू ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों (विपक्ष और मुस्लिम संगठनों के स्पष्ट संदर्भ में) पर समाज को गुमराह करने और तनाव बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा लेने का आरोप लगाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह विधेयक मुसलमानों के हित में है। उन्होंने कहा कि रमजान और ईद के दौरान प्रस्तावित कानून के प्रति विरोध व्यक्त करने के लिए मुसलमानों से काली पट्टियां पहनने को कहा गया। किरेन रिजिजू ने कहा कि उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए उकसाना देश के लिए अच्छा नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह आरोप लगाया जा रहा है कि यदि यह विधेयक कानून बन गया तो सरकार मस्जिदों और कब्रिस्तानों जैसी मुस्लिम संपत्तियों को छीन लेगी। उन्होंने इसे दुष्प्रचार करार देते हुए कहा कि वक्फ को रेगुलेटेड करने वाला विधेयक ब्रिटिश काल से अस्तित्व में है। उन्होंने कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ भी इसी तरह का अभियान शुरू किया गया था। रिजिजू ने पूछा कि क्या इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद से एक भी मुसलमान ने अपनी नागरिकता खोई है।

'विधेयक अधिकतर मुसलमानों के हित में है'

केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी दलों से आग्रह किया कि वे विधेयक का विस्तार से अध्ययन करें और फिर सरकार के साथ विचार-विमर्श करें। यह पूछे जाने पर कि क्या सभी NDA दल इस विधेयक का समर्थन करते हैं। उन्होंने दावा किया कि न केवल सत्तारूढ़ गठबंधन, बल्कि विपक्षी गठबंधन 'INDIA' के कई सांसदों ने भी उनसे प्रस्तावित कानून को शीघ्र पेश करने का आग्रह किया है।

उन्होंने दावा किया कि यह विधेयक अधिकतर मुसलमानों के हित में है और केवल ऐसे कुछ नेता ही इसके खिलाफ हैं, जिन्होंने निजी लाभ के लिए वक्फ संपत्तियों का दोहन किया है। उन्होंने केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल द्वारा इस विधेयक का समर्थन किए जाने का भी उल्लेख किया।

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मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी अन्य विधेयक इतनी व्यापक परामर्श प्रक्रिया से पारित नहीं हुआ है। उन्होंने इसके आलोचकों पर झूठ का सहारा लेने का आरोप लगाया और कहा कि भारत में अल्पसंख्यक सर्वाधिक सुरक्षित हैं। उन्हें स्वतंत्रता के सर्वोत्तम अधिकार प्राप्त हैं।