Adani Group पर आरोपों से फिर मॉरीशस पर खड़े हुए सवाल, इमेज सुधारने की कोशिशों के बीच उभरा नया मामला

मॉरीशस का दावा, यह टैक्स हैवेन नहीं

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ऐसे समय में जारी हुई है जब मॉरीशस के फाइनेंशियल सर्विसेज और गुड गवर्नेंस मिनिस्टर महेन कुमार सीरुट्टुन भारत आने वाले थे। फरवरी में ब्लूमबर्ग न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अदाणी ग्रुप ने उनके देश के सभी नियमों का पालन किया है और उनकी सरकार इस मामले में यानी हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच के मामले में भारतीय अथॉरिटीज का पूरा सहयोग करेगी। मॉरीशस के फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के पूर्व चीफ एग्जेक्यूटिव Dhanesswurnath Thakoor ने मॉरीशस को टैक्स हैवेन के रूप में माने जाने से इनकार किया था। ठाकूर के मुताबिक उनके यहां 15 फीसदी कॉरपोरेट रेट है जबकि ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड्स में कोई टैक्स नहीं है।

मॉरीशस में कारोबार रजिस्टर करना अवैध नहीं

मॉरीशस जैसे कम टैक्स वाले देश में अपने कारोबार को रजिस्टर करना अवैध तो नहीं है लेकिन इसका जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता रहा है, उसके बारे में काफी सवाल उठे हैं। केतन पारेख ने मॉरीशस की शेल कंपनियों के जरिए पैसों को घुमाकर 1998 से 2001 के बीच यहां कुछ शेयरों को आसमान पर लेकर चला गया था। इस स्कैंडल ने पूरे मार्केट को हिला दिया था। मॉरीशस अपनी इस छवि को दूर करना चाहता है लेकिन अब अदाणी ग्रुप की कंपनियों पर आरोपों ने फिर इसे बहस के केंद्र में ला दिया है।

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पिछले साल यूरोपीय यूनियन ने पिछले साल ही इसे उन देशों की काली सूची से हटा दिया था जिन्हें वह एंटी मनी लांड्रिंग और आतंकियों को पैसे भेजने के रास्ते के रूप में कमजोर मानता है। ऐसे में द फ्लेचर स्कूल के डीन (ग्लोबल बिजनेस) भास्कर चक्रवर्ती का मानना है कि अदाणी ने मॉरीशस की शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया, यह आरोप भारतीय संदर्भ में सामान्य नहीं है। हालांकि मॉरीशस की तमाम कोशिशों के बावजूद ये हुआ तो यह भी सामान्य नहीं है।