Budget 2022 : एसोचैम ने NBFC के लिए की स्थायी रिफाइनेंस विंडो बनाने की वकालत

एसोचैम ने कहा, “नेशनल हाउसिंग बैंक (जो होम फाइनेंस कंपनियों या एचएफसी को रिफाइनेंस करता है) की तर्ज पर एनबीएफसी के लिए सीधे सेंट्रल बैंक से रिफाइनेंस व्यवस्था की लंबे समय से मांग की जा रही है। फाइनेंस संबंधी संसद की स्थायी समिति ने जून, 2003 में एनबीएफसी के लिए एक नए रिफाइनेंस इंस्ट्यूशन के गठन की सिफारिश की थी।”

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एनबीएफसी को प्रायोरिटी लेंडिंग स्थायी हो

कोविड-19 महामारी ने ग्रामीण बैंकिंग सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव के चलते आरबीआई ने बैंकों द्वारा एनबीएफसी को कृषि, एमएसएमई और हाउसिंग को आगे उधार देने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लोन देना अनिवार्य कर दिया था। यह विंडो 30 सितंबर, 2021 तक खुली रही थी। इंडस्ट्री बॉडी ने सुझाव दिया कि बैंकों की प्रायोरिटी सेक्टर के तहत एनबीएफसी को लेंडिंग स्थायी की जानी चाहिए।

एनबीएफसी की फाइनेंसियल इनक्लूजन में अहम भूमिका

मेमोरैंडम में कहा गया कि एनबीएफसी फाइनेंसियल इनक्लूजन में अहम भूमिका निभाती हैं और बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों को किफायती सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, इसीलिए हमने बैंकों की कुल प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग की 10 फीसदी लिमिट के साथ यह विंडो उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है। इंडस्ट्री बॉडी ने कहा कि इससे पीएसएल इनीशिएटिव की पहुंच बढ़ जाएगी।

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एसोचैम ने कीं ये सिफारिश भी

इसके अलावा,  एसोचैम ने सरकार से एनबीएफसी के लिए एक अल्टरनेट इनवेस्टमेंट फंड स्थापित करने, सिक्योर बॉन्ड जारी करना, बैंकों पर अधिक निर्भरता को कम करने के लिए फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशंस के साथ एक रेमिटेंस मैकनिज्म की स्थापना करने की सिफारिश भी की है।