Budget 2022-23 : केंद्र सरकार आम बजट 2022-23 में रेल मंत्रालय के अधीन आने वाले छह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (पीएसयू) के मर्जर के लिए एक रोडमैप का ऐलान कर सकती है। इस प्रकार सरकार इन संगठनों की व्यापक रिस्ट्रक्चरिंग की दिशा में कदम बढ़ा सकती है।
Budget 2022-23 : केंद्र सरकार आम बजट 2022-23 में रेल मंत्रालय के अधीन आने वाले छह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (पीएसयू) के मर्जर के लिए एक रोडमैप का ऐलान कर सकती है। इस प्रकार सरकार इन संगठनों की व्यापक रिस्ट्रक्चरिंग की दिशा में कदम बढ़ा सकती है।
प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सानयाल (Sanjeev Sanyal) ने अगस्त 2021 में रेल मंत्रालय के तहत आने वाली सरकारी संस्थाओं के रेशनलाइजेशन पर जारी रिपोर्ट में मर्जर की सिफारिश की थी।
बजट में हो सकता है विलय का प्रस्ताव
शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने मनीकंट्रोल को बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2022-23 पेश करते समय रेल विकास निगम लि. (आरवीएनएल) के साथ इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लि. (आईआरसीओएन) के, रेलटेल कॉरपोरेशन के साथ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) के और ब्राइथवेट एंड कंपनी लि. के साथ रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज (राइट्स) के विलय की दिशा में आगे बढ़ने का ऐलान कर सकती हैं।
रेलवे बोर्ड ने सुझाई है टाइमलाइन
अधिकारी ने कहा, रेलवे बोर्ड ने सुझाव छह पीएसयू के मर्जर के लिए एक टाइमलाइन सुझाई है। उन्होंने कहा, “तीन पीएसयू मर्जर्स में दो के अगले साल पूरा होने का अनुमान है, लेकिन इनकी टाइमलाइन रेग्युलेटरी मंजूरियों पर निर्भर करेगी।”
आरवीएनएल के साथ आईआरसीओएन और रेलटेल के साथ आईआरसीटीसी का मर्जर 2022-23 में पूरा होने की संभावना है। रेल मंत्रालय को मर्जर से पीएसयू के वैल्युएशन बढ़ने की उम्मीद है, जो अच्छी शर्तों पर फंड जुटाने में उपयोगी हो सकती है।
आरवीएनएल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और बढ़ोतरी से जुड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन करती है; आईआरसीओएन एक विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ऑर्गनाइजेशन है।
प्रस्तावित मर्जर से मोनोपॉली कायम होने की उम्मीद
राइट्स एक कंसल्टैंसी है, जो रोलिंग स्टॉक का एक्सपोर्ट करती है और ब्राइथवेट रोलिंग स्टॉक का निर्माण करती है। प्रस्तावित मर्जर में मोनोपॉली कायम करने की क्षमता है, जिससे पार्ट्स या पूरे उत्पाद की बिक्री की स्थिति में वैल्युएशन बढ़ेगी।
रेलवे पीएसयू के मर्जर की प्रक्रिया सितंबर में शुरू की गई थी, जब वित्त मंत्रालय ने भारतीय रेल से प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर के प्रस्ताव पर सात पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के विलय की योजना पेश करने के लिए कहा था।
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