Budget 2003: सरकार को म्यूचुअल फंड्स में निवेश से जुड़े टैक्स के नियमों की कमियां दूर करने की जरूरत है। इससे म्यूचुअल फंड्स की स्कीमों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को यूनियन बजट पेश करेंगी। उम्मीद है कि वह टैक्स के नियमों को आसान बनाने का ऐलान करेंगी। म्यूचुअल फंड्स हाउसेज लंबे समय से कुछ नियमों की कमियां दूर करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक ही एसेट क्लास के अंदर एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में इनवेस्टमेंट के ट्रांसफर पर कैपिटल गेंस का नियम लागू नहीं होना चाहिए। अगर सरकार एक ऑप्शन से दूसरे में स्विच करने से जुड़े कैपिटल गेंस के नियमों में बदलाव करती है तो इससे रिटेल इनवेस्टर्स को बहुत फायदा होगा।
