बजट 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) द्वारा पूंजी निवेश परिव्यय (capital investment outlay) में वृद्धि की गई है। आज सदन में बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कैपिटल इनवेस्टमेंट आउटले में 33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 10 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद दिग्गज लार्सन एंड टुब्रो (Larsen & Toubro (L&T) के शेयरों में रिकवरी देखने को मिली। आज सुबह 11:44 बजे के दौरान स्टॉक शुरुआती गिरावट से उबर गया। उस दौरान ये स्टॉक बीएसई (BSE) पर 1.6 प्रतिशत बढ़कर 2,158.4 रुपये पर कारोबार करता हुआ नजर आया।
बजट 2023: आज बजट में हायर कैपेक्स का वित्तमंत्री ने किया ऐलान, L&T के शेयरों में हुई रिकवरी
बजट 2023 पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार Urban Infra Development fund पर हर वर्ष 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसके अलावा उन्होंने रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये के capital outlay का भी ऐलान किया। गौरतलब है कि ये राशि 2013-2014 में घोषित राशि का नौ गुना है
Edited By: Sunil Guptaअपडेटेड Feb 01, 2023 पर 1:43 PM
बजट पेश करने के दौरान वित्तमंत्री सीतारमण ने जोर देकर कहा कि बुनियादी ढांचा, निवेश और हरित विकास सरकार की सात प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश का अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद L&T के शेयरों में रिकवरी नजर आई
उन्होंने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (digital public infrastructure) के संबंध में कुछ उपायों की भी घोषणा की।
Sharekhan by BNP ने कहा था: “हमारा मानना है कि केंद्र के लिए यह अनिवार्य है कि वह मौजूदा आर्थिक सुधार को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करे। इसलिए सरकार बुनियादी ढांचे (सड़क, ऊर्जा, पानी और किफायती आवास) के विकास पर अपना ध्यान बनाए रख सकती है। सरकार का ये कदम अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही आवश्यक आय/रोजगार प्रोत्साहन प्रदान करेगा।”
इसके अलावा बजट 2023 प्रस्तुत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार शहरी इंफ्रा डेवलपमेंट फंड (Urban Infra Development fund) पर हर साल 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। उन्होंने रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये के पूंजी परिव्यय (capital outlay) की भी घोषणा की। यह अब तक का घोषित किया हुआ सर्वाधिक परिव्यय है। इतना ही नहीं ये राशि 2013-2014 में घोषित राशि का नौ गुना है।
बता दें कि रेलवे से संबंधित कैपेक्स की घोषणा से सभी ईपीसी आधारित कंपनियों, वैगन, सिग्नलिंग, संचार, बियरिंग्स का उत्पादन करने वाली कंपनियों को फायदा होता दिख रहा है।
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