बजट 2023: Vivad se Vishwas के दूसरे पार्ट का ऐलान, MSMEs को नहीं होगी पैसों की कमी, इंडस्ट्री ने किया स्वागत

Budget 2023- Vivad se Vishwas II: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कंपनियों से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए एक खास योजना को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने इस योजना को विवाद से विश्वास-2 (Vivad se Vishwas-2) यानी पुरानी योजना के अगला पार्ट कहा है। इसके अलावा MSMEs के लिए भी बजट में राहत का ऐलान किया गया है जिससे इन्हें वित्तीय तौर पर बड़ा सपोर्ट मिलेगा। विवाद से विश्वास योजना को पहली बार दो साल पहले एक फरवरी 2020 को शुरू किया गया था जिसके तहत टैक्स पेमेंट से जुड़े विवादों का निपटारा किया जाता है। इसे एक तरह से कोर्ट से बाहर मामले के निपटारे का तरीका कह सकते हैं।

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क्या है Vivad se Vishwas 2 में

वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक सरकार और सरकारी अंडरटेकिंग्स के कांट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स को निपटारे के लिए इस योजना को लाया गया है। जिन मामलों में अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके लिए स्टैंडर्ड शर्तों के साथ यह सेटलमेंट स्कीम लाया गया है जो पूरी तरह से दोनों पार्टियों की स्वेच्छा पर है। इसके तहत विवाद किस स्तर पर पेंडिंग है, उसके हिसाब से सेटलमेंट की शर्तें तय होंगी।

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MSMEs को Vivad se Vishwas-1 के तहत बड़ी राहत का ऐलान

कोरोना महामारी के दौरान एमएसएमईज को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था जिसके चलते वे कई कांट्रैक्ट्स पूरे नहीं कर पाईं। अब ऐसे मामलों में वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि बोली या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में उनसे जो राशि ली गई थी, उसका 95 फीसदी उन्हें सरकार की तरफ से वापस किया जाएगा। यह एमएसएमईज के लिए बड़ी राहत है।

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बजट को लेकर इंडस्ट्री का क्या रहा रिस्पांस

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट में कई बड़े ऐलान किए। भारतीय इंडस्ट्री, कारोबार और उद्यमिता को बढाने वाली टॉप बॉडी पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट साकेत डालमिया ने इसे मांग और निवेश को प्रोत्साहित करने वाला ग्रोथ-ओरिएंटेड बजट कहा है। वित्त मंत्री ने बजट में राज्यों को एक और साल तक 50 साल तक बिना ब्याज के कर्ज का ऐलान किया है।

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डालमिया के मुताबिक इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और स्थानीय इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट मिलेगा। डालमिया ने एमएसएमईज सेक्टर के लिए 9000 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी स्कीम की भी सराहना की है। डालमिया का कहना है कि सरकार की इस नई क्रेडिट गारंटी स्कीम से कर्ज की लागत एक फीसदी कम होगी और एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त कोलेटरल-फ्री लोन उपलब्ध हो जाएगा।