Budget 2023: शेयर बाजार में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए वित्तमंत्री उठा सकती हैं बड़े कदम

एसेट एलोकेशन में सुधार

इंडिया में लोग बैंक डिपॉजिट जैसे पारंपरिक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते आ रहे हैं। हालांकि, धीरे-धीरे ट्रेंड बदल रहा है। अब लोग कैपिटल प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स में भी निवेश करने लगे हैं। कैपिटल प्रोडक्ट्स में शेयरों की हिस्सेदारी 2017 में 24 फीसदी। 2022 में यह बढ़कर 31 फीसदी पहुंच गई।

इनवेस्टमेंट में बढ़ रही छोटे शहरों की हिस्सेदारी

अब टियर-1 शहरों के लोग भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इनवेस्ट कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट्स में निवेश में टियर 2 शहरों की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। मार्च 2022 के अंत में B-30 शहरों की हिस्सेदारी 27 फीसदी थी। यह पांच साल पहले सिर्फ 10 फीसदी थी। इसमें रिटेल इनवेस्टर्स के निवेश की बड़ी हिस्सेदारी है।

यह भी पढ़ें : Budget 2023 Wishlist: निर्मला सीतारमण के बजट में इन 8 बातों पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर, क्या आपको भी ये बदलाव होने की उम्मीद है?

बजट में संभावनाओं का फायदा उठाने के उपाय हो सकते हैं

पिछले पांच साल में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में निवेश बढ़ने के बावजूद इंडस्ट्री अभी टॉप लेवल से बहुत नीचे है। खासकर जब विकसित देशों में देखते हैं तो यह फर्क साफ नजर आता है। CRISIL MI&A के मुताबिक, अगले पांच साल में यह इंडस्ट्री बढ़कर 315 लाख करोड़ रुपये पहुंच जाएगी। इस बारे में सरकार कुछ बड़े कदम उठा सकती है।

टैक्स के नियमों का फर्क खत्म करने की जरूरत

अभी अलग-अलग एसेट्स के टैक्स के नियम अलग-अलग हैं। इंश्योरेंस और पेंशन प्रोडक्ट्स में निवेश पर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स बेनेफिट मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स प्रोडक्ट्स के मामले में सिर्फ ELSS में निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। टैक्स के नियम एक जैसे होने पर इनवेस्टर्स को निवेश के फैसले लेने में आसानी होगी।

इनवेस्टर्स को जागरूक बनाने की जरूरत

म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने 'म्यूचुअल फंड सही है' नाम से निवेशकों के बीच जागरूकता बढ़ाने का कार्यक्रम शुरू किया था। इसके अच्छे नतीजें आए हैं। मार्च 2017 में यह कंपेन लॉन्च हुआ था। पिछले पांच साल में म्यूचुअल फंड्स में टोटल इनफ्लो 9.23 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। कैपिटल मार्केट्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने से भी इसी तरह का फायदा मिल सकता है।

डिस्ट्रिब्यूशन चैनल्स बढ़ाने की जरूरत

इंटरमीडिएशन सिस्टम का विस्तार जल्द करने की जरूरत है। इंटरमीडियरीज को डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कहा जाता है। इससे न सिर्फ इनवेस्टर्स को सही फैसले लेने में मदद उपलब्ध कराना मुमकिन होता बल्कि इनवेस्टमेंट का प्रबंधन भी अच्छी तरह से होता है। इनसेंटिव कम होने से भी डिस्ट्रिब्यूटर्स को प्रोत्साहित करने में दिक्कत आता है।

(जीजू विद्याधरन क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स में सीनियर डारेक्टर हैं)