Budget 2024: मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए फिर से लागू हो सकता है टैक्स कंसेशन

Full Budget 2024: जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट 2024 में सरकार नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए 15 प्रतिशत की रियायती कॉरपोरेट टैक्स दर को फिर से लागू कर सकती है। 2019 में शुरू की गई इस योजना को 31 मार्च, 2024 तक विस्तार दिया गया था। इस विस्तारित समय सीमा के खत्म होने के बाद यह योजना समाप्त हो गई। लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए डिजाइन की गई यह योजना आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानि जीडीपी में 14 प्रतिशत का योगदान देता है। वित्त वर्ष 2024 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 9.9 प्रतिशत रही। इससे पहले के वित्त वर्ष में इस सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन दर्ज किया गया था।

नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है बदलाव

एक रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) मैन्युफैक्चरिंग में फिर से जान फूंकने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स (NPE 2019) में कुछ बदलाव की योजना बना रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पॉलिसी 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 400 अरब डॉलर के टर्नओवर को टारगेट करती है।

जुलाई के आखिर में पेश हो सकता है बजट

पूर्ण बजट 2024 जुलाई के आखिर में पेश हो सकता है। उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव और नई सरकार के गठन के बाद पेश होने जा रहे इस बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। टेक्सटाइल्स का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल्स को पूंजी के मामले में सरकार से मदद मिल सकती है। साथ ही, भारतीय उत्पादों को विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बजट में उपायों का ऐलान हो सकता है।

Budget 2024: नेशनल टेक्सटाइल्स फंड का हो सकता है ऐलान, निर्यात बढ़ाने के भी उपाय करेगी सरकार