Budget 2024: सरकार अब सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन पर जोर नहीं देगी, मुनाफा बढ़ाने पर होगा फोकस

सरकार 200 से ज्यादा सरकारी कंपनियों में जरूरी बदलाव कर उनका मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करेगी। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की पहले की पॉलिसी में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। पहले सरकार ने सरकारी कंपनियों के निजीकरण का प्लान बनाया था। सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी दी। सरकार ने 2021 में सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेश का ऐलान किया था। लेकिन, लोकसभा चुनावों की वजह से यह प्रक्रिया सुस्त पड़ गई थी। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनाने लायक सीटें नहीं मिली। इससे यह माना जा रहा है कि सरकारी कंपनियों के निजीकरण की कोशिश को विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

बजट में हो सकता है नए प्लान का ऐलान

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इस महीने की 23 तारीख को यूनियन बजट (Union Budget) पेश करेंगी। इसमें सरकारी कंपनियों के बारे में नए प्लान का ऐलान हो सकता है। इनमें इन कंपनियों की उन जमीनों को बेचने का प्रस्ताव होगा, जो बेकार पड़ी हैं। इसके अलावा कुछ एसेट्स का मॉनेटाइजेशन भी कर सकती है। इस मसले से जुड़े दो अफसरों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ मसलों के बारे में बाद में फैसला होगा। सरकार इससे 24 अरब डॉलर रुपये जुटाना चाहती है। इसका इस्तेमाल इन कंपनियों में निवेश के लिए होगा। सरकार सरकारी कंपनियों के लिए पांच साल का प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस टारगेट तय कर सकती है।

अंतरिम बजट में विनिवेश का टारगेट नहीं