Get App

Budget 2024: रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का आवंटन 3% बढ़कर 2.78 लाख करोड़ रुपये

ज्यादा बजट उपलब्ध रहने से मिनिस्ट्री को देश में ज्यादा हाइवे और एक्सप्रेसवे बनाने में मदद मिलेगी। ब्याज दरों में बढ़ोतरी और जमीन अधिग्रहण की लागत बढ़ने से सड़कें बनाने का खर्च भी काफी बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में क्रमशः 13,000 किलोमीटर और 13,800 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य तय किया था

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 01, 2024 पर 2:46 PM
Budget 2024: रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का आवंटन 3% बढ़कर 2.78 लाख करोड़ रुपये
Budget 2024: ज्यादा बजट उपलब्ध रहने से मिनिस्ट्री को देश में ज्यादा हाइवे और एक्सप्रेसवे बनाने में मदद मिलेगी।

Budget 2024: अंतरिम बजट 2024 में रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवेज मिनिस्ट्री के लिए अहम ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार मंत्रालय के बजट में पिछले साल के मुकाबले 2.8 पर्सेंट की बढ़ोतरी की है। वित्त वर्ष 2024-25 में मंत्रालय के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि पिछले साल बजट में 2.7 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

ज्यादा बजट उपलब्ध रहने से मिनिस्ट्री को देश में ज्यादा हाइवे और एक्सप्रेसवे बनाने में मदद मिलेगी। ब्याज दरों में बढ़ोतरी और जमीन अधिग्रहण की लागत बढ़ने से सड़कें बनाने का खर्च भी काफी बढ़ गया है। वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट भाषण में रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवेज मिनिस्ट्री के कुल प्रस्तावित खर्च के बारे में नहीं बताया, लेकिन बजट भाषण के बाद जारी किए बजट दस्तावेज में इसकी जानकारी दी गई है।

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में क्रमशः 13,000 किलोमीटर और 13,800 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य तय किया था। हालांकि, मौसम अनुकूल नहीं होने और कई राज्यों में चुनाव की वजह से सड़कों के निर्माण की रफ्तार सुस्त रही। मिनिस्ट्री मौजूदा वित्त वर्ष में 11,000 किलोमीटर NH (नेशनल हाइवे) सड़कों का निर्माण कर सकती है। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अधिकारियों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023 में कुल 10,993 किलोमीटर हाइवे का निर्माण हुआ था।

बहरहाल, इस बार के बजट में पीएम गति शक्ति (PM Gati Shakti) का जिक्र नहीं है, लेकिन सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर 11.1 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह पिछले साल के बजट अनुमान 10 लाख करोड़ के मुकाबले 11.1 पर्सेंट ज्यादा है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें