फाइनेंस बिल 2026 में GST रिफॉर्म्स के बड़े प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं, जानिए क्या है सरकार का पूरा प्लान

लो-रिस्क टैक्सपेयर्स के लिए रिस्क आधारित फास्ट-ट्रैक रजिस्ट्रेशन सिस्टम काम कर रहा है। इससे आधार और पैन के वेरिफिकेशन के तीन दिन के अंदर नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्रूव्ड हो जाता है। इसका मकसद जीएसटी रजिस्ट्रेशन में होने वाली देरी खत्म करना है। हालांकि, हाई-रिस्क टैक्सपेयर्स के मामले में पूरी स्क्रूटनी हो रही है, जिसके लिए डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। यह व्यवस्था 1 नवंबर से लाग हो गी है। लेकिन, इसके लिए कानून में अभी जरूरी संसोधन नहीं हुआ है।

ऑटोमैटिक 90 फीसदी रिफंड से होगा फायदा

अधिकारियों ने बताया कि सरकार का फोकस फेसलेस और टेक्नोलॉजी आधारित प्रोसेसेज पर है। इससे मैनुअल इंटरवेशन यानी इनसानी हस्तक्षेप में कमी आएगी। फाइनेंस बिल में इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए ऑटोमैटिक 90 फीसदी रिफंड का कानून शामिल हो सकता है। अगर यह सिस्टम लागू होता है तो टैक्सपेयर को सिस्टम आधारित चेक के बाद अपने आप 90 फीसदी रिफंड क्लेम का पेमेंट हो जाएगा। बाकी 10 फीसदी पेमेंट कुछ जरूरी वेरिफिकेशन के बाद होगा।

यह भी पढ़ें: SEBI शॉर्ट सेलिंग के नियमों की समीक्षा करेगा, चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने दी जानकारी

मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्ट्स के लिए बढ़ेगी लिक्विडिटी

इंडस्ट्री की तरफ से सरकार को आईडीएस के तहत रिफंड की प्रोसेसिंग में देरी की शिकायतें मिलती रही हैं। सरकार का मानना है कि अपफ्रंट रिफंड्स शुरू होने से मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए लिक्विडिटी बढ़ेगी। इसके लिए कानून में जरूरी संशोधन के प्रस्ताव फाइनेंस बिल में शामिल होंगे, जिसे संसद में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।