Budget 2022: प्राइवेट ट्रेनें चलाने के लिए बजट में नए सिरे से हो सकती है घोषणा, 100 रूटों पर दौड़ेंगी 150 निजी ट्रेनें

शीर्ष सरकारी सूत्रों ने मनीकंट्रोल को बताया कि रेलवे ने नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए वित्त मंत्रालय को एक संशोधित प्रस्ताव सौंपा है। वित्त मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव में एक स्वतंत्र रेगुलेटर के गठन का बिंदु भी शामिल है।

इसके अलावा, रेलवे बोर्ड ने निजी ऑपरेटरों को 'मेक इन इंडिया' के तहत बनाए गए डिब्बों और इंजनों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करने और बोली की शर्तों को बेहतर बनाने के लिए कमर्शियल सामानों की ढुलाई शुल्क में कमी करने की सिफारिश की है।

एक अधिकारी ने बताया, "इंडस्ट्री की तरफ से सरकार को सुझाव मिले हैं, उनमें सबसे अहम यह था कि देश में प्राइवेट ट्रेनों का सूचारू रूप से चलाने के लिए एक नियामक का गठन किया जाए।" बता दें कि रेल डिवेलपमेंट अथॉरिटी (RDA) के गठन के प्रस्ताव को मूल रूप से अप्रैल 2017 में सरकार ने मंजूर किया था। यह भी जानकारी मिली है कि रेलवे बोर्ड ने RDA में रेल मंत्रालय के सात-साथ रेलवे से जुड़ी दूसरी सरकारी संस्थाओं के सदस्यों को शामिल करने की सिफारिश की है।

अधिकारियों ने कहा कि रेलवे बोर्ड ने वित्त मंत्रालय को जो प्रस्ताव भेजे हैं, उसके तहत अगले वित्त वर्ष में करीब 150 पैसेंजर ट्रेनों के लिए प्राइवेट ऑपरेटरों से बोली मंगाने की योजना है।

अधिकारियों के मुताबिक, रेलवे ने ऐसे 100 रूटों की पहचान की है, जिन पर इन 150 प्राइवेट ट्रेनों को चलाया जाएगा। इनमें से अधिकतर रूट वहीं हैं, जिनके साल 2020 में बोलियां मंगाई गई थीं। इसके अलावा रेलवे प्राइवेट ट्रेने ऑपरेटरों को कुछ खास समय के लिए ढुलाई शुल्क में राहत देने के बारे में भी सोच रहा है।