Budget 2023: असंगठित सेक्टर के ट्रेडर्स के लिए रिटेल नीति लेकर आए सरकार, बैंक लोन मिलना हो आसान

बजट में व्यापारियों के लिए समर्थन वित्तीय नीतियों को लाने की मांग ट्रेडर्स कर रहे हैं। छोटे व्यापारियों को आसानी से लोन नहीं मिलता। कई बार बैंक डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण बैंक उन्हें लोन नहीं देते। पिछले कई दशकों के दौरान भारत का व्यापारिक समुदाय वित्त की भारी कमी से जूझ रहा है और दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बैंक भी देश के व्यापारियों को आसान वित्तीय सहायता नहीं दे पाया है। देश की अर्थव्यवस्था में शानदार योगदान दे रहे है और देश में कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाले कारोबार के बाद भी सरकार का कोई ध्यान रिटेल क्षेत्र पर नहीं है ।

लोन की दरें हो कम

देश में केवल 5 से 6% छोटे व्यवसाय ही बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को जैसे तैसे पूरा कर रहे हैं, जबकि 90% से अधिक छोटे व्यवसाय निजी धन के साथ साथ उधारदाताओं, रिश्तेदार और दोस्त और कई अन्य अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर है। वित्त मंत्री को अपने बजट में गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों पर विशेष जोर देने आवश्यकता है जो छोटे व्यवसायियों को लोने देते हैं। छोटे कारोबारियों के लिए लोन की ब्याज दरें कम करने की जरूरत है।

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