Budget 2023 : क्लीन एनर्जी का उत्पादन और इस्तेमाल बढ़ाने पर होगा वित्त मंत्री का फोकस, बिजली मंत्रालय का अनुमान

Budget 2023 : पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोलर एनर्जी से उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया था। इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम्स के तहत इसे लाया गया था। यूनियन बजट 2023 में वित्त मंत्री का फोकस क्लीन एनर्जी के स्टोरेज और ट्रांसमिशन पर रहने की संभावना है। बिजली मंत्रालय ने वित्त मंत्री से लद्दाख और हरियाणा के बीच प्रस्तावित ग्रीन कॉरिडोर को प्राथमिकता देने की मांग की है। उसने बैटरी एनर्जी स्टोरेट सिस्टम्स (बीईएसएस) के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) के लिए प्रावधान करने की भी मांग की है। यूनियन बजट 1 फरवरी को पेश होगा है।

बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए होगा वीजीएफ का ऐलान

पावर सेक्रेटरी आलोक कुमार (Power Secretary Alok Kumar) ने मनीकंट्रोल को बताया कि वित्त मंत्रालय से बैटरी स्टोरेज सिस्टम (battery storage systems) के लिए वीजीएफ के ऐलान का अनुरोध किया है। हमने पांग-कैथल ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना के लिए भी आवंटन का अनुरोध किया है।

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कहां बन सकता है ग्रीन कॉरिडोर

लद्दाख में पांग और हरियाणा में कैथल के बीच एक ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरिडोर की योजना बनाई जा रही है। इसकी लंबाई 900 किमी होने का अनुमान है।

कॉरिडोर के तहत लेह में 10 गीगावॉट के रिन्यूएबल एनर्जी (आरई) पार्क से कम से कम 13 गीगावाट (जीडब्ल्यू) और केंद्र शासित प्रदेश में पवन ऊर्जा प्रणालियों के माध्यम से अन्य 4 गीगावॉट बिजली निकालने के लिए योजना बनाई जा रही है।

वीजीएफ के लिए कितने आवंटन की मांग

लद्दाख में आरई पार्क एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2018-19 में की थी। इस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि ट्रांसमिशन लाइन में 12 गीगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोरेज कम्पोनेंट भी होगा। इस पर लागत 22,000-25,000 करोड़ रुपये आएगी।

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कुमार ने कहा, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) को बढ़ावा देने के लिए, बिजली मंत्रालय ने कुल 4,000 मेगावाट क्षमता के बीईएसएस के लिए वीजीएफ के पेशकश के उद्देश्य से 3,500 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन की मांग की है।