अटकी दो सरकारी खाद कंपनियों की विनिवेश योजना, निवेशकों की इस कारण नहीं है दिलचस्पी

दिग्गज सरकारी कंपनियों राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (RCF) और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) में सरकारी हिस्सेदारी इस तिमाही भी कम नहीं होगी। यह जानकारी दो सूत्रों के जरिए मनीकंट्रोल को मिली है। जानकारी के मुताबिक इन दोनों खाद कंपनियों के लिए ऑफर फॉर सेल (OFS) अभी नहीं आने वाला है। इसकी वजह ये है कि निवेशकों की तरफ से खास दिलचस्पी नहीं दिख रही है और ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स ने दीपम (डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट) को इस बारे में बता दिया है। वित्त मंत्रालय आरसीएफ में 10 फीसदी और एनएफएल में 20 फीसदी हिस्सेदारी घटाने की कोशिश कर रही है। इन दोनों में सरकार अपने हिस्से के 1200 करोड़ रुपये के शेयर बेचना चाहती है। केंद्र सरकार की योजना वित्त वर्ष 2023-24 में विनिवेश के जरिए 51 हजार करोड़ रुपये जुटाने की है। अभी तक यह महज 5601 करोड़ रुपये ही जुटाने की है।

मजबूत बाजार में भी क्यों नहीं दिख रही दिलचस्पी

अब सवाल ये उठ सकता है कि मार्केट में अच्छी तेजी दिख रही है तो यह निवेशक इच्छुक क्यों नहीं है। इसकी वजह ये है कि बाजार में जोश तो है लेकिन खाद की कीमतों पर सरकार का नियंत्रण है जिसके चलते निवेशकों की दिलचस्पी नहीं दिख रही है। दीपम को ऐसी ही प्रतिक्रिया कम से कम 10-20 घरेलू और विदेशी निवेशकों से मिली है। सरकारी खाद कंपनियों में अभी विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी फिलहाल आधे फीसदी भी नहीं है। यह स्थिति तब है जब पीएसयू सरकार को भारी-भरकम डिविडेंड देती है।

ऑफिशियल के मुताबिक सिर्फ सरकारी खाद कंपनियों के साथ ही दिक्कत नहीं है बल्कि पूरे सेक्टर के साथ ही ऐसा है। आरसीएफ के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर कोटक इनवेस्टमेंट बैंकिंग और आईडीबीआई कैपिटल है। वहीं एनएफएल के लिए बीओबी कैपिटल मार्केट्स और आईडीबीआई कैपिटल एडवाइजर्स हैं।