हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को दी मंजूरी, खरीददारों के साथ-साथ कंपनियों को भी दी जाएगी ये रियायत

नीति में अन्य बातों के अलावा हरियाणा के रहने वाले कामगार को ईवी कंपनियों के साथ नियोजित करने के एवज में 10 वर्षों के लिए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 48,000 रुपये की रोजगार सृजन सब्सिडी का प्रावधान है।

हरियाणा राज्य परिवहन उपक्रमों के स्वामित्व वाले बस बेड़े के 100 प्रतिशत को साल 2030 तक इलेक्ट्रिक बसों या ईंधन सेल वाहनों या अन्य गैर-जीवाश्म-ईंधन आधारित प्रौद्योगिकियों (Non-fossil-fuel-based technologies) में बदलने का प्रयास किया जाएगा।

EV नीति का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, हरियाणा को ईवी विनिर्माता का प्रमुख केंद्र बनाना, ईवी क्षेत्र में कौशल विकास सुनिश्चित करना, ईवी वाहनों को बढ़ावा देना, ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचा प्रदान करना और ईवी टेक्नोलॉजी में शोध एवं विकास कार्यो को प्रोत्साहित करना है।

सरकारी संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी कंपनियों को उत्कृष्टता केंद्र (COE) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसे 5 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत के 50 प्रतिशत अनुदान के साथ प्रोत्साहन दिया जाएगा।