IDBI बैंक के निजीकरण और IBC में रिफॉर्म्स पर होगा नई सरकार का फोकस

उन्होंने कहा था कि आईडीबीआई बैंक में विनिवेश की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। एक बार रेगुलेटरी क्लियरेंस मिल जाने के बाद फाइनेंशियल बिड्स आमंत्रित किए जाएंगे। सरकार और LIC आईडीबीआई बैंक में करीब 61 फीसदी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। इसके लिए खरीदारों से अक्टूबर 2022 में बिड्स आमंत्रित किए गए थे। जनवरी 2023 में DIPAM ने कहा था कि उसे आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी के प्रस्ताव पर कई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिले हैं। बिडर्स को दो तरह के एप्रूव लेने पड़ते हैं। पहला होम मिनिस्ट्री से लेना पड़ता है जो सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए होता है और दूसरा RBI से फिट एंड प्रॉपर का क्लियरेंस होता है।

संसद ने 2016 को आईबीसी कोड को मंजूरी दी थी

संसद ने 2016 में आईबीसी को मंजूरी दी थी। इसका मकसद इनसॉल्वेंसी प्रोसेस में रिफॉर्म था, जिसकी जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। आईबीसी कोड का मकसद बैंकरप्सी प्रोसिडिंग्स को आसान और तेज बनाना था। इसके लिए बॉरोओर्स और क्रेडिटेटर्स के बीच बातचीत के जरिए प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की गई। आईबीसी कोड से बॉरोअर्स और लेंडर्स के बीच गतिरोध दूर कर इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिली है।

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रिजॉल्यूशन में लगने वाला समय घटा है

लेकिन, रिजॉल्यूशन प्रोसेस अब भी सुस्त है। इसमें कानूनी मसलों, असंतुष्ट क्रेडिटर्स और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का हाथ है। FY24 में आईबीसी के जरिए 32 फीसदी रिकवरी हुई। रिजॉल्यूशन में लगने वाला समय 863 से घटकर 330 दिन हो गया है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि आईबीसी में सुधार करने की जरूरत है।