Jet Airways के उड़ान भरने में हो सकती है देर, जानिए कहां फंस रहा है मामला

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकरमण ने इस मामले में CoC का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इक्विटी शेयरों के ट्रांसफर में 350 करोड़ रुपये का पेमेंट सिर्फ पहला कदम है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जेकेसी को शेयरों के ट्रांसफर के पहले कई दूसरे काम भी करने होंगे। वेंकटरमण के मुताबिक, 150 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी रिजॉल्यूशन प्लान का हिस्सा थी। इसे 350 करोड़ रुपये का हिस्सा नहीं समझा जाना चाहिए, जिसका पेमेंट CoC ने जेकेसी को करने को कहा है।

एंप्लॉयीज भी बकाय के पेमेंट पर दे रहे जोर

जेट एयरवेज के एंप्लॉयीज ने भी ट्राइब्यूनल को बताया कि कंसोर्शियम को उनके बकाया अमाउंट को भी पेमेंट करना होगा। अब इस मामले की सुनवाई 31 अगस्त को होने की उम्मीद है। 7 अगस्त को CoC ने NCLAT को बताया था कि अगर कंसोर्शियम तय शर्त के मुताबिक 350 करोड़ रुपये का पेमेंट कर देता है तो वह जेकेसी को शेयरों के ट्रांसफर के खिलाफ अपनी अपील को आगे बढ़ाने का प्लान रद्द कर सकती है। CoC ने 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि एयरलाइन (Jet Airways) को खत्म कर दिया जाए क्योंकि NCLT से एप्रूव्ड रिजॉल्यूशन प्लान व्यावहारिक नहीं है।

NCLT ने 13 जनवरी को ओनरशिप ट्रांसफर की इजाजत दी थी

किसी कंपनी के इनसॉल्वेंसी प्रोसेस का हिस्सा बनते ही क्रेडिटर्स की कमेटी (CoC) बनाई जाती है। इस कमेटी में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स शामिल होते हैं, जो स्टेकहोल्डर्स के इंटरेस्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कमेटी में वोटिंग के अधिकार का अनुपात इस बात से तय होता है कि किस बैंक ने दिवालिया कंपनी को कितना लोन दिया है। NCLT ने 13 जनवरी को जेट एयरवेज का मालिकान हक JKC को ट्रांसफर करने की इजाजत दे दी थी। जेकेसी में लंदन की Kalrock Capital और यूएई के उद्यमी मुरारी लाल जालान शामिल हैं। CoC ने NCLT में इस ओनरशिप ट्रांसफर का विरोध किया था।

अप्रैल 2019 से बंद है जेट एयरवेज की सेवाएं

Jet Airways की सेवाएं अप्रैल 2019 में बंद हो गई थी। कंपनी के पास सेवाएं जारी रखने के लिए पैसे नहीं थे। कंपनी पर कर्ज का बोझ बढ़कर करीब 8,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। अक्टूबर 2020 में जेट एयरवेज की CoC ने JKC की तरफ से सब्मिट किए गए रिवाइवल प्लान (कंपनी की सेवाएं फिर से शुरू करने) को एप्रूव कर दिया था।