सरकार मनरेगा पर खर्च बढ़ाने की समिति की सलाह नहीं मानेगी, जानिए क्या है प्लान

इस फाइनेंशियल ईयर में मनरेगा के आवंटन में बड़ी कटौती

इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने मनरेगा के लिए आवंटन घटाकर 60,000 कर दिया था। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में यह 89,400 रुपये था। उधर, सरकार ने पूंजीगत खर्च का अपना टारगेट बढ़ा दिया। इस फाइनेंशियल ईयर में पूंजीगत खर्च का टारगेट 10 लाख करोड़ रुपये है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में ह 7.28 लाख रुपये था। पिछले महीने आई एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार को मनरेगा के बजट आवंटन में वृद्धि करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर के बजट आवंटन का 58 फीसदी अप्रैल-जून तिमाही में खर्च हो गया है।

अक्टूबर-दिसंबर में सरकार करेगी स्थिति की समीक्षा

सरकार मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाने से पहले अक्टूबर-दिसंबर में स्थिति की समीक्षा करेगी। डिमांड की स्थिति को देखते हुए वह इस फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट आवंटन बढ़ाने के बारे में फैसला करेगी। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में सरकार ने मनरेगा के लिए आवंटन बढ़ाकर 89,400 करोड़ रुपये किया था। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में यह 73,000 करोड़ रुपये था। सरकार ने मनरेगा से जुड़ा कानून 2005 में पारित किया था। इसके तहत सरकार की तरफ से हर ग्रामीण परिवार को एक फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन मजदूरी की गारंटी दी जाती है।