Petrol Diesel Price: 8 साल में पेट्रोल 45%, डीजल 75% हुआ महंगा, सरकार की कमाई 4 गुना बढ़ी

कब कितनी हुई सरकार की कमाई

PPAC के मुताबिक, साल 2014-15 में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी से 99,068 करोड़ रुपये कमाए। वहीं साल 2020-21 में 3.73 लाख करोड़ रुपये की कमाई हुई। केंद्र सरकार ने साल 2021-22 में अप्रैल से सितंबर तक एक्साइज ड्यूटी से 1.70 लाख करोड़ की कमाई की है।

टैक्स से राज्य सरकारों की कमाई

पेट्रोल-डीजल पर टैक्स से राज्य सरकारें भी बपर कमाई करती हैं। साल 2014-15 में राज्यों ने 1.37 लाख करोड़ रुपये की कमाई की थी। 2020-21 में ये कमाई बढ़कर 2.02 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गई। 2021-22 में अप्रैल से सितंबर तक ही राज्य सरकारों के खजाने में 1.21 लाख करोड़ रुपये आ गए हैं।

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तेल क्यों हुआ महंगा

भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल (crude oil) बाहर से खरीदता है। कच्चा तेल बाहर से आने के बाद रिफायनरी में जाता है। यहां से पेट्रोल और डीजल को अलग-अलग कर निकाला जा जाता है। इसके बाद ये तेल कंपनियों के पास पहुंचता है। तेल कंपनियां अपना मुनाफा बनाती हैं और इसे पेट्रोल पंप तक पहुंचाती हैं। पेट्रोल पंप पर आने के बाद उसके मालिक अपना कमीशन जोड़ते हैं। ये कमीशन तेल कंपनियां ही तय करती हैं। उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जो टैक्स लगता है, उसे जोड़ दिया जाता है। पूरा मुनाफा, कमीशन और टैक्स जोड़ने के बाद पेट्रोल-डीजल आम आदमी को मुहैया कराया जाता है।

कौन तय करते हैं तेल की कीमतें

पहले पेट्रोल-डीजल की कीमतें केंद्र सरकार ही तय किया करती थी। लेकिन जून 2010 में मनमोहन सरकार (Manmohan Singh government) ने पेट्रोल की कीमतें तय करने का अधिकार तेल कंपनियों को दे दिया। इसके बाद अक्टूबर 2014 में मोदी सरकार (Modi government) ने तेल की कीमतें तय करने का अधिकार तेल कंपनियों को ही सौंप दिया। इसके बाद अप्रैल 2017 में यह तय किया गया कि पेट्रोल-डीडल के दाम हर दिन तय किए जाए। इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि हर दिन कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट या बढ़ोतरी होती है। ऐसे में इसका फायदा आम आदमी और तेल कंपनियों दोनों को मिलेगा। हालांकि सरकार के इस कदम से आम आदमी को फायदा कम सरकारी खजाने को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है।