Rupee Vs Dollar: ट्रंप के 25% अतिरिक्त टैरिफ के बावजूद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत खुला

पबारी ने आगे कहा कि बढ़ते तनाव और आर्थिक चिंताओं के बीच, रुपया कमज़ोर बना हुआ है और अनिश्चितता बढ़ने के साथ इसमें और गिरावट आ सकती है।

इस बीच, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी नवीनतम नीति समीक्षा के दौरान रेपो दर को 5.50 प्रतिशत पर स्थिर रखने और तटस्थ रुख बनाए रखने का विकल्प चुना है।

पबारी ने कहा, "यह निर्णय दर्शाता है कि नीति निर्माता पहले से ही धीमी पड़ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुकाबले अनिश्चित व्यापार परिदृश्य को देखते हुए प्रतीक्षा और निगरानी का रुख अपना रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि बदलाव की गुंजाइश कम होती जा रही है।

फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स एलएलपी के ट्रेजरी प्रमुख और कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार भंसाली ने कहा, "बाजार को पता चला कि ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने पर टैरिफ में केवल 25 आधार अंकों की वृद्धि की है, जबकि बाजार को और अधिक वृद्धि की उम्मीद थी, जिसके बाद भारतीय रुपया 87.70 पर थोड़ा मजबूत खुला। फिर भी, किसी भी वृद्धि का अमेरिका को भारतीय निर्यात पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा, हालाँकि 25 आधार अंकों की वृद्धि 28 अगस्त से ही प्रभावी होगी, जिसके पहले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के टैरिफ पर बातचीत के लिए भारत आने की उम्मीद है।"

ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ में 25% की बढ़ोतरी के बाद ब्रेंट ऑयल की कीमतें बढ़कर 67.52 डॉलर प्रति बैरल हो गईं, जिससे आपूर्ति कम होने का अनुमान लगाया गया। उन्होंने आगे कहा कि ओपेक+ देशों के बढ़ते उत्पादन और दुनिया भर में घटती माँग को लेकर लगातार चिंताओं के बीच, बुधवार को दो महीने के निचले स्तर पर आने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में कुछ सौदेबाजी से भी मदद मिली।

भारत ने अमेरिका के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक बयान में इस फैसले को "अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण" बताया।

विदेश मंत्रालय ने कहा, "हमने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हमारा आयात बाजार कारकों पर आधारित है और 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाता है।"

मंत्रालय ने आगे कहा, "इसलिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है, जबकि कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में ऐसे कदम उठा रहे हैं।"

इस घटनाक्रम ने भू-राजनीतिक तनावों के व्यापार संबंधों पर पड़ने की नई चिंताएँ पैदा कर दी हैं, जबकि भारत का कहना है कि उसकी ऊर्जा ख़रीद उसके संप्रभु हितों और वैश्विक बाज़ार की गतिशीलता के अनुरूप है।