Delhi water crisis: दिल्ली को पानी देने पर हिमाचल का यू-टर्न, SC ने AAP सरकार को यमुना बोर्ड जाने को कहा

शीर्ष अदालत, दिल्ली सरकार द्वारा दाखिल एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त पानी को छोड़ने के लिए हरियाणा को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था ताकि राष्ट्रीय राजधानी में पानी का संकट कम हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में टैंकर माफिया और पानी की बर्बादी पर लगाम लगाने की चेतावनी दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया को लेकर दिल्ली सरकार की खिंचाई की और कहा कि अगर वह उनसे नहीं निपट सकती तो वह शहर की पुलिस से कार्रवाई करने को कहेगी। अदालत ने कहा कि अगर उसी पानी को टैंकरों के जरिए पहुंचाया जा सकता है तो उसे पाइपलाइन के जरिए क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता? बेंच ने मौखिक रूप से कहा, "हर चैनल पर ऐसे वीडियों दिख रहे हैं कि टैंकर माफिया दिल्ली में काम कर रहे हैं। आपने इस संबंध में क्या उपाय किए हैं? अगर यह एक बार-बार होने वाली समस्या है तो आपने दोनों बैराजों से आने वाले पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए हैं? कृपया हमें बताएं कि आपने टैंकर माफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई या एफआईआर दर्ज की है।"

'टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि...'

राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट में टैंकर माफिया की भूमिका को लेकर आलोचना झेलने के बाद दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल की। ​​AAP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि वह हरियाणा में सक्रिय हैं। इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि अगर वह टैंकर माफिया से नहीं निपट सकती तो वह शहर की पुलिस से कहेगी कि वह उनके खिलाफ कार्रवाई करे।

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कोर्ट ने कहा कि अगर वही पानी टैंकरों के जरिए पहुंचाया जा सकता है तो उसे पाइपलाइन के जरिए क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर हरियाणा से पानी लाने वाली मुनक नहर से पानी चोरी करने वाले टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।