कैबिनेट SBI को देगी 973 करोड़ रुपए, मोरेटोरियम के कर्जदारों का ब्याज चुकाने में होगा रकम का इस्तेमाल

ब्याज पर ब्याज सहित अन्य आर्थिक मुद्दों पर आज कैबिनेट की उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई जिसमें मोरेटोरियम, ब्याज पर ब्याज सहति तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई मुद्दों पर कैबिनेट ने फैसला लिया है। ब्याज पर ब्याज का मुद्दा बहुत व्यापक होने और करीबन सभी डिपॉजिट होल्डर और कर्जदारों के साथ ही कर्जदाताओं से जुड़े होने के कारण इस पर खासी चर्चा हुई। जिसमें भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India (SBI) के अतिरिक्त क्लेम को मंजूरी मिली है ऐसा सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों से पता चला है।

सीएनबीसी-आवाज़ के लक्ष्मण रॉय ने कहा कि सूत्रों के मुताबिक सरकार द्वारा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के लिए 5500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था इसमें से एसबीआई के अतिरिक्त क्लेम को कैबिनेट ने मंजूर किया है। इसके तहत कैबिनेट में SBI को करीब 1,000 करोड़ रुपये देने का फैसला किया गया है।

लक्ष्मण ने इस फैसले की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकार ने 6 महीनों तक लोन पर मोराटोरियम लागू किया था जिसके तहत मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक लोन नहीं भरेंगे तो भी चलेगा ऐसा आदेश दिया गया था। इसके बाद ब्याज पर ब्याज लेने का मुद्दा भी उठाया गया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को आदेश दिया था कि वे ब्याज पर ब्याज नहीं वसूल सकते।

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