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FY24 में PLI Scheme का पहला फंड जारी, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मिला ₹1000 करोड़

इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को PLI (प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव) स्कीम के तहत 1000 करोड़ रुपये मिले हैं। पीएलआई योजना की कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बेनेफिशियरी फर्मों को ये रुपये जारी किए हैं। यह जानकारी एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने दी है। यह इस वित्त वर्ष का पहला डिस्बर्समेंट है यानी कि वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने पीएलआई स्कीम के तहत पहला फंड जारी कर दिया है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Oct 16, 2023 पर 9:00 AM
FY24 में PLI Scheme का पहला फंड जारी, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मिला ₹1000 करोड़
मोबाइल फोन और स्पेशिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स समेत बड़े लेवल की इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम के तहत 32 बेनेफिशियरीज को मंजूरी दी गई थी।

इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को PLI (प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव) स्कीम के तहत 1000 करोड़ रुपये मिले हैं। पीएलआई योजना की कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बेनेफिशियरी फर्मों को ये रुपये जारी किए हैं। यह जानकारी एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने दी है। यह इस वित्त वर्ष का पहला डिस्बर्समेंट है यानी कि वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने पीएलआई स्कीम के तहत पहला फंड जारी कर दिया है। इससे पहले मार्च 2023 तक सरकार ने इस योजना के तहत 3400 करोड़ रुपये के क्लेम में से 2900 करोड़ रुपये जारी किए थे। यह योजना घरेलू स्तर पर मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है और इससे नौकरियों और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

कैसे जारी होता है फंड

मोबाइल फोन और स्पेशिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स समेत बड़े लेवल की इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम के तहत 32 बेनेफिशियरीज को मंजूरी दी गई थी। इंसेंटिव जारी करने का प्रस्ताव वह मंत्रालय या विभाग जारी करता है जो इस योजना को लागू कर रहा है। इस पर फिर नीति आयोग, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी (DPIIT), मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) की एक एंपॉवर्ड कमेटी विचार करती है। कमेटी फिर PLI योजना के तहत चुने गए लाभार्थी को इंसेंटिव जारी करने की सिफारिश करती है।

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